नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय शिखर परिषदेत सन्मान
मुंबई, दि. २६ सप्टेंबर २०२५: सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या विद्युत क्षेत्रामध्ये विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना वैयक्तिक गटात वर्ष २०२५ साठी ‘वूमन इन एनर्जी अवॉर्ड’ने तर कंपनी गटात महावितरणला ‘एनर्जी कंपनी (पॉवर) अवॉर्ड’ने नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय एनर्जी लिडरशिप शिखर परिषदेत गुरुवारी (दि. २५) गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री ना. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या सन्मानाबद्दल अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचे तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र आणि सर्व अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय राज्यमंत्री ना. श्रीपाद नाईक आणि सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय वार्षिक शिखर परिषद २०२५ मध्ये ऊर्जा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, अक्षय ऊर्जा, खाण, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल आदी क्षेत्रातील सुमारे ५०० राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. या परिषदेत अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचे महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राच्या सादरीकरणासह विशेष व्याख्यान झाले.
मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ऊर्जा परिवर्तनातून सर्व वीजग्राहकांसाठी फायदेशीर आमुलाग्र सुधारणांना वेग दिला आहे. त्यामुळे वीज दरात प्रथमच घट झाली असून येत्या पाच वर्षांत ते आणखी कमी होत जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० द्वारे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरू आहे. या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत. या योजनेत आतापर्यंत २४५८ मेगावॅट क्षमतेचे ४५४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ६ लाखांवरील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे तर ३२ लाख एकर शेतजमीनीचे सौर ऊर्जेद्वारे सिंचन होत आहे.
यासोबतच सौर कृषिपंपाच्या विविध योजनेमधून राज्यात ६ लाख ४७ हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले असून त्याद्वारे २१ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. सौर कृषिपंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनात हरित ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. सन २०३० पर्यंत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. सोबतच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाखांवर रोजगार निर्माण होणार आहेत. यासह पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होत जाणार आहे.
विद्युत क्षेत्रातील लोकाभिमुख विविध योजना व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे प्रत्यक्षात झालेले विविध फायदे आदींच्या निकषांवर सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय राष्ट्रीय निवड समितीने अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला व महावितरणची ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड २०२५’साठी निवड केली आहे.
