पुणे : शहरातील बार आणि रेस्टॉरंट्सवर अलीकडे छापे टाकले जात असून त्यावेळी काही खासगी व्यक्ती उपस्थित राहून कागदपत्रांची मागणी करत आहेत आणि अधिकृत वेळेपूर्वीच बंद करण्याचे आदेश देत आहेत, असा गंभीर आरोप नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) – पुणे चॅप्टरने केला आहे. संघटनेने या प्रकरणात राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्फत तक्रारपत्र पाठवण्यात आले आहे. यामुळे “हे खासगी व्यक्ती कोण?” हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना देखील याप्रकरणी निवेदन देण्यात आले
अर्थव्यवस्था व रोजगारात रेस्टॉरंट उद्योगाचा वाटा
NRAI – पुणे चॅप्टरचे म्हणणे आहे की रेस्टॉरंट्स आणि बार्स हे केवळ व्यवसाय नसून शहराच्या अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि सांस्कृतिक जीवनाचे महत्त्वाचे केंद्र आहेत. पुण्यातील फूड अँड बेव्हरेज (F&B) क्षेत्रातून २.५ ते ३ लाख लोकांना थेट रोजगार मिळतो. अप्रत्यक्षरीत्या पुरवठा, लॉजिस्टिक्स, देखभाल आणि इतर सेवांमधून आणखी ३ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात या क्षेत्रातून १,२०० ते १,५०० कोटी रुपये राज्य आणि स्थानिक सरकारांना कर, परवाने व शुल्काद्वारे उत्पन्न झाले आहे.
छाप्यांदरम्यान खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप अनुचित
एनआरएआयने नमूद केले की अधिकृत तपासणी दरम्यान अधिकाऱ्यांसोबत अनधिकृ व्यक्तींना सहभागी होऊ देणे हे पूर्णपणे अनुचित आहे. संघटनेने स्पष्ट केले की, “आम्ही नेहमीच अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले आहे. मात्र, धाडीत खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे. तपासणीची प्रक्रिया फक्त अधिकृत अधिकाऱ्यांनीच पार पाडली पाहिजे.”
जबाबदार आणि सुरक्षित संचालनासाठी सहकार्य
एनआरएआय – पुणे चॅप्टरने सरकारकडे विनंती केली आहे की, संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. तसेच उद्योगाच्या सुरक्षित, जबाबदार आणि पारदर्शक संचालनासाठी प्रशासनाने मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
