मुंबई–राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रारुप मतदार यादीवर 8 ते 14 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील.
राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. अंतिम मतदार यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल.
निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या हरकीत व सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात.
काही दिवसांपूर्वीच अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले. ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार असून, छत्रपती संभाजीनगरची जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटली. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षणही जाहीर केले.
34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचे आरक्षण
ठाणे -सर्वसाधारण (महिला)
पालघर – अनुसुसूचित जमाती
रायगड- सर्वसाधारण
रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
नाशिक -सर्वसाधारण
धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
नंदूरबार-अनुसूचित जमाती
जळगांव – सर्वसाधारण
अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे -सर्वसाधारण
सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला)
छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण
जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
हिंगोली -अनुसूचित जाती
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
परभणी – अनुसूचित जाती
वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)
बुलढाणा -सर्वसाधारण
यवतमाळ सर्वसाधारण
नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वर्धा- अनुसूचित जाती
भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला)
31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
दरम्यान, मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका 3 वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले होते. तसेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले. प्रभागांचे सीमांकन 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्स आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना तात्काळ कळवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे 2022 पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यापूर्वी 6 मे रोजीही याच प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.
