शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना जे जे सर्वाधिकार होते, ते सगळे अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना
मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी २०१८ ची शिवसेनेची घटनादुरुस्ती अधिकृत मानण्यास नकार देताना बदल केलेली पक्षाची घटना ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला दिलेली नाही, असं सांगितलं. मात्र आज शिवसेना ठाकरे गटाकडून आयोजित केलेल्या जनता न्यायालयात अॅड. अनिल परब यांनी विविध कागदपत्रे आणि व्हिडीओ दाखवत अध्यक्षांची बाजू खोडून काढण्याचा प्रयत्न करून त्यांना चांगलंच कोंडीत पडकलं. विशेष लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना जे जे सर्वाधिकार होते, ते सगळे अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना असतील, असा ठराव होत असताना तिथे आत्ताचे विधानसभा अध्यक्ष आणि तत्कालिन शिवसेना पदाधिकारी राहुल नार्वेकर उपस्थित होते. परब यांनी या व्हिडीओ स्क्रीनवर दाखवल्यानंतर सभागृहातील उपस्थित शिवसैनिकांनी नार्वेकर यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालावर शिवसेना ठाकरे गटाची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी पक्षाकडून जनता न्यायालयाचं आयोजन केलं होतं. या जनता न्यायालयाला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, खासदार संजय राऊत, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत, उपनेत्या सुषमा अंधारे, सचिन अहिर यांच्यासह प्रमुख शिवसेना नेते उपस्थित होते. यावेळी न्यायालयात शिवसेनेची बाजू मांडलेले कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे आणि अॅड. रोहित शर्माही उपस्थित होते.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २३ जानेवारी २०१३ ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली. त्यातील पहिला ठरवा- शिवसेनाप्रमुख ही दैवी संज्ञा केवळ बाळासाहेबांनाच शोभून दिसते, म्हणून पक्षातील कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला ही संज्ञा आपल्या नावासमोर जोडता येणार नाही. त्यामुळे ही संज्ञा गोठविण्यात येत आहे. हा ठराव शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांना मांडला तर लीलाधर डाके यांनी अनुमोदन दिलं.शिवसेनाप्रमुख हे पद नसल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करणं आवश्यक असल्याचं सांगत ठराव हे पद निर्माण करण्यासाठीचा ठराव रामदास कदम यांनी मांडला तर त्यांच्या ठरावाला खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी अनुमोदन दिलं.
शिवसेनाप्रमुख यांच्याकडे असलेले सर्वाधिकार आता शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे असतील. राष्ट्रीय कार्यकारिणी केव्हाही बरखास्त करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असतील, असा ठराव गजानन कीर्तिकर यांनी मांडला.दरम्यान, १३ मार्च २०१३ ला निवडणूक आयोगाला सगळ्या ठरावांची माहिती दिली होती, कागदपत्रे दिली होती. बाळकृष्ण जोशी यांनी पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती.या सगळ्या ठरावाचे व्हिडीओ अनिल परब यांनी मोठ्या स्क्रीनवर शिवसैनिकांना दाखवत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या बाजूनेच लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
