जनसुनावणीत महिलांच्या ६८ तक्रारींवर कार्यवाही
नागपूर, : लग्नसंस्था ही आपल्या भारतीय समाजाचा पाया आहे. ती टिकवण्यासाठी घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लग्नानंतर वाद झाल्यास होणाऱ्या समुपदेशनाबरोबरच लग्नाच्याआधी, तरुण वर्गाचे विवाहपूर्व समुपदेशन यावर भर देणे आवश्यक आहे. येत्या काळात राज्य महिला आयोग विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राबाबत अग्रक्रमाने काम करणार असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे सांगितले
राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत महिलांच्या समस्या व तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ॲड. प्रवीण उन्हाळे, महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्त दत्तात्रय मुंडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, समुपदेशक, तक्रारदार, पॅनलमध्ये समाविष्ट विधीतज्ञ, पोलीस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य महिला आयोगाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. राज्यातील कानाकोपऱ्यातल्या महिलांना आर्थिक, सामाजिक तसेच विविध कारणांमुळे मुंबईत येणे शक्य होत नाही. तेव्हा त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी, मदत करण्यासाठी आयोगच जिल्हास्तरावर जात असतो. जिल्हास्तरावरच महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येत आहे. जनसुनावणीमुळे वेळ वाचून खर्चाची बचत होण्यासोबतच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय मिळेल, असे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यावेळी म्हणाल्या.
महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत गडचिरोलीपासून जनसुनावणीला सुरुवात करण्यात आली. गेल्या चार वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकदा सुनावणी घेण्यात आल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक चांगले कायदे तयार केले आहेत. महिलांना भक्कमपणे साथ देत देण्याची तसेच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका आहे. यात महिलांचाही सहभाग महत्वाचा असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर यावेळी म्हणाल्या.
आजच्या जनसुनावणीदरम्यान एकूण 68 तक्रारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नोंदवण्यात आल्या. ज्यामध्ये कौटुंबिक स्वरुपाच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक होते. महिलांच्या तक्रारी निवारणाकरीता आयोजित जनसुनावणीसाठी चार पॅनल तयार करण्यात आले होते. पहिल्या पॅनलमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक ग्रामीण हर्ष पोद्दार, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, नागपूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ॲड. प्रवीण उन्हाळे, पोलिस उपायुक्त राहुल माकणीकर यांचा समावेश होता. अन्य पॅनलमध्ये विधीज्ञ, पोलिस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी महिला व मुलांच्या सहाय्य कक्षाचे समुपदेशक तसेच अन्य अधिकारी, सदस्यांचा समावेश होता. या पॅनलने महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या. ज्या तक्रारींवर आजच कार्यवाही पूर्ण झाली नाही त्यांना योग्य त्या संबंधित यंत्रणांकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली असून त्याबाबत आयोग आढावा घेणार आहेत.
जनसुनावनीत महिलांच्या 68 तक्रारी
जनसुनावनीत एकूण 68 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात वैवाहिक व कौटुंबिक स्वरुपाच्या 37 तक्रारींचा समावेश आहे. तसेच सामाजिक स्वरुपाच्या 14, आर्थिक आणि मालमत्ता विषयक 7, कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणारा त्रास 8 व इतर स्वरुपाच्या २ तक्रारींचा समावेश आहे. सर्वांची आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि पॅनेलच्या सदस्यांनी आस्थेने विचारपूस केली.
जनसुनावणीस महिलांचा प्रतिसाद
आयोगाच्या या जनसुनावणीस जिल्ह्यातील महिलांनी उपस्थिती दर्शवित चांगला प्रतिसाद दिला. बाहेरून आलेल्या प्रत्येक महिलेस सुरुवातीस कक्षाच्या बाहेर लावण्यात आलेल्या नोंदणी टेबलवरून टोकन नंबर देण्यात आले. त्यानंतर देण्यात आलेल्या पॅनलसमोर उपस्थित राहून महिलांनी आपल्या लेखी तक्रारी, समस्या सादर केल्या. प्रत्येक महिलेचे म्हणणे पॅनल सदस्यांनी आत्मियतेने ऐकून घेतले व त्यावर कार्यवाही केली.
जनसुनावणीसाठी चार पॅनेल
महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता आयोजित जनसुनावणीसाठी चार पॅनल तयार करण्यात आले होते. या पॅनलमध्ये विधी तज्ञ, पोलीस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी, महिला व मुलांच्या सहाय्य कक्षाचे समुपदेशक तसेच अन्य अधिकारी, सदस्यांचा समावेश होता. या पॅनलने महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
माध्यमांशी साधला संवाद
जनसुनावणीपुर्वी माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करावे अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. यानुसार सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या ‘ वर्किंग वुमन फोर्स’ ला सुरक्षित वातावरण देणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.
