राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना किंमतीची मर्यादा नाही
मुंबई-सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांसाठी वाहन खरेदीच्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मोठे बदल केले आहेत. अर्थ विभागाने 17 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणारा एक नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे, ज्यानुसार आता मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वीचे सर्व संबंधित आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वाहनांच्या खरेदीवर कोणतीही किंमत मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
वाहन उत्पादन खर्च, वाढती महागाई आणि बीएस-6 (BS-VI) मानकांची नवीन वाहने यांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या नवीन नियमांमुळे सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यास मदत होणार असून, वाहनांच्या खरेदी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य सरकारच्या नवीन नियमानुसार, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या मर्यादेमध्ये जीएसटी, वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क यांचा समावेश नाही. या नियमानुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या वाहनांसाठी कोणतीही किंमत मर्यादा नाही, तर मंत्री आणि मुख्य सचिवांना 30 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे, अपर मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना 25 लाख, तर राज्य माहिती आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना 20 लाखांपर्यंतच्या गाड्या घेता येतील. राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासाठी 17 लाखांची मर्यादा असून, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना 15 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येणार आहे. इतर अधिकाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 12 लाख निश्चित करण्यात आली आहे, पण यासाठी राज्य वाहन पुनरावलोकन समितीची मंजुरी आवश्यक असेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या ईव्ही पॉलिसी-2025 नुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा 20 टक्के अधिक किमतीचे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतचे मल्टी-युटिलिटी व्हेईकल (MUV) खरेदी करण्याची परवानगी असेल, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी जुन्या वाहनाला ‘महावाहन’ प्रणालीत अधिकृतपणे स्क्रॅप घोषित करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नवीन नियम केवळ शासकीय विभागांपुरता मर्यादित नसून, सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळांनाही लागू असेल. सर्व विभागप्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, जेणेकरून वाहन खरेदी आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल.
नवीन धोरणानुसार, राज्यपाल यांच्यासारख्या सर्वोच्च संवैधानिक पदासाठी त्यांच्या ताफ्यात लक्झरी गाड्यांचा समावेश कायम ठेवण्यात आला आहे. तर, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या रँकनुसार एसयूव्ही किंवा मध्यम आकाराची वाहने वापरतील, ही आधीपासून असलेली पद्धत नव्या नियमावलीतही कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणेतील वाहन खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि वाढत्या तांत्रिक व पर्यावरणीय निकषांशी सुसंगत वाहनांची खरेदी करणे शक्य होईल.
