मुंबई-नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या नोटिशींना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या स्थगितीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महापालिका कायद्यानुसार कारवाई करत असताना, नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी नोटिशींना स्थगिती कोणत्या अधिकारात दिली, असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच, या प्रकरणावर 20 सप्टेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
वाशीमधील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-14 आणि नैवेद्य को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-3 या सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम 2003 मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. असोसिएशनने स्थानिक नगरसेवक व शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी हातमिळवणी करून हा प्रकार केला. सिडकोने याची गंभीर दखल घेत असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित गेले.
महापालिकेने नवीन इमारतींच्या बांधकामाला तात्पुरती परवानगी दिली, परंतु बांधकाम आराखड्यानुसार झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचे व निवासी प्रमाणपत्र (OC) दिले नाही. यानंतरही, असोसिएशनने नियमांचे पालन केले नाही, म्हणून महापालिकेने 3 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र प्रदेश शहर नियोजन (MRTP) कायद्याच्या कलम 53-अ अंतर्गत बेकायदा बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली.
महापालिकेने नोटीस पाठवल्यानंतर, त्याविरोधात सोसायट्यांनी थेट नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली. शिंदे यांनी लगेचच या नोटिशींना स्थगिती दिली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला ‘कॉन्शस सिटीझन्स फोरम’ या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असून, तो रद्द करावा आणि महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संस्थेने केली.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी प्रकरणाच्या सर्व बाबी तपासल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? याची विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार स्थगितीसाठी वापरले? असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने सरकारी वकिलांना यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणावर आता 20 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
