नवी दिल्ली-
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.
खरं तर, ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे २०२२ पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यापूर्वी ६ मे रोजीही याच प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाहीसाठी हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि आता कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.
ही सूट फक्त यावेळीच देण्यात आली आहे, आतापासून कोणतेही निमित्त स्वीकारले जाणार नाही. लोकशाहीची मुळे मजबूत करण्यासाठी वेळेवर निवडणुका घेणे खूप महत्वाचे आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रभागांचे सीमांकन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्स आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना तात्काळ कळवावी.
आयोगाच्या युक्तिवादांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
निवडणूक आयोगाने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की पुरेशा ईव्हीएम, शाळेच्या इमारती आणि परीक्षांमुळे कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे विलंब झाला. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षा निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण असू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की- निवडणुकांशी संबंधित सीमांकन किंवा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. आयोग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्यांना एकत्र करण्याची विनंती करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मुदत दिली होती
६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करावी.
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत पालिका निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे- आमच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे.
२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिला होता
२०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाला परवानगी दिली जाणार नाही जोपर्यंत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या आदेशात नमूद केलेल्या तिहेरी चाचणीची पूर्तता करत नाही.
तिहेरी चाचणी निकष पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी जागांना सामान्य श्रेणीतील जागा म्हणून पुन्हा अधिसूचित केले जाईल असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
शिवसेनेने (अविभाजित) ८४ जागा जिंकल्या होत्या
२०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत, (अविभाजित) शिवसेनेने ८४ जागा जिंकल्या तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या. जून २०२२ मध्ये अविभाजित शिवसेनेच्या आमदार आणि खासदारांचा एक मोठा गट उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील झाला. नंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या.गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता या निवडणुकांना गती मिळणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला ठराविक वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागणार आहे.
निवडणुका घेण्यासाठी चार महिन्यांचा दिला होता अवधी
मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याशिवाय जर ते शक्य नसेल, तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी आमच्याकडे यावे लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्याची आयोगाची कोर्टाला विनंती-त्यानंतर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली. अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर आज राज्य आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करत आम्हाला जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाला “सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत एवढा मोठा अवधी का हवा?” अशी विचारणा केली. यावर ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता नसणे, आगामी काळातील सण-उत्सव, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अशी कारणे आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या कारणांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणामुळे यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आम्हाला अपेक्षित होत की चार महिन्यांत निवडणुका व्हाव्यात. आम्हाला वाटत होते की, या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य निवडणूक आयोग अर्ज करतेय की, आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत. त्या व्हायला पाहिजे होत्या, अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.दरम्यान, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले आहे. ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले असल्याचे कोर्ट म्हणाले. “मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यांत निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसत आहे”, अशी टिप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि पंचायत समितांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागेल. एकंदरित जानेवारी अखेर सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असणार आहे.
