महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच …

पुणे-(प्राब):

राज्यात गेल्या काही काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, पंचायत समितीच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत पार पडणार आहेत. याआधी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 4 महिन्यात या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र पावसामुळे आणि इतर कारणामुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित निकालामुळे 2022 पासून या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. मात्र आता कोर्टाने निवडणूक घेण्याचे अंतिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पुढील 4 महिन्यांमध्ये या निवडणुका पार पडणार आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्यायावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केलं आहे की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सांगितले आहे. तसेच ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले आहे. 

तुमच्या कामात गती आणा. वेळापत्रक निश्चित करत ३१ जानेवारीच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या निवडणूका पूर्ण झाल्या पाहिजेत असं कोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात आदेश काढताना ३१ जानेवारी २०२६ नंतर कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. मनुष्यबळाची कमतरता आहे त्याबाबत राज्य सरकारला कळवावे आणि ते सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणावे.  ज्या गोष्टींची गरज भासत असेल त्यांना पत्र पाठवतायेत याबाबत पुरावे जमा करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. वेळोवेळी कारणे देऊन निवडणुका लांबणीवर पाडल्या जातायेतसुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने जो अर्ज सादर केला, तो पटलावर आला नाही. ६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते. मात्र निवडणूक न घेतल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.  बोर्ड परीक्षेचे कारण देतायेत त्यामुळे निवडणूक मार्चपुढे जातील असा आक्षेप आम्ही नोंदवला. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोर्टाने निवडणूक लांबणीवर जाण्याची कारणे विचारली. त्यावर ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.

34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर

काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने 34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर केलं होतं. रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा या ठिकाणी पुरुष मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण तर रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या ठिकाणी महिला मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण असणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यादी व निवडणूक वर्ष मुदत