पुणे , दि. १२: जागतिक आयात शुल्क बदलांचा राज्याच्या निर्यातक्षम उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी विभागस्तरीय समिती आणि जिल्हा, विभागातील विविध उत्पादने निर्यात करणारे उपक्रम, औद्योगिक संघटना, उद्योजक यांचे चर्चासत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे आयोजित करण्यात आले.
यावेळी केंद्रीय संरक्षण विभागाचे प्रमूख सल्लागार अपूर्व चंद्रा, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी,विदेश व्यापार संचालनालयाचे सहसंचालक बी. एन. विश्वास, सांगलीचे अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, पुणे विभागाचे उद्योग सह संचालक संदीप रोकडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यातील उद्योजकांद्वारे निर्मित विविध उत्पादनांचे निर्यात उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, करसवलती आणि विविध शासकीय सवलती देण्याची मागणी उद्योग प्रतिनिधींनी केली आहे. दागिने तसेच इतर निर्यातदार युनिट्सना मुद्रांक शुल्कामध्ये (स्टॅम्प ड्युटी) सवलत मिळावी, किमान १५ वर्षांसाठी वीज करमाफी जाहीर करावी, मंजूर उपकरामुळे लहान उद्योगांवर पडणारा ताण कमी करावा, अग्निशमन विभागाकडून मिळणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्राकरिता आकारले जाणारे शुल्क कमी करावे, अशा ठोस मागण्या करण्यात आल्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘Consent to Establish’ व ‘Consent to Operate’ या परवानग्यांसाठी मागविण्यात येणाऱ्या बँक हमीवरही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले. विद्यमान युनिट्सनादेखील एफआयईओमार्फत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे, अशी अपेक्षा उद्योगांकडून व्यक्त झाली.
उद्योगांच्या वाढीसाठी हरित ऊर्जा धोरण राबविणे, निर्यात प्रोत्साहनासाठी विशेष सवलती जाहीर करणे, बहुविध वाहतूक उद्याने उभारणे, निर्यातदारांना कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे व निर्यात प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या खर्चाची भरपाई शासनाने करावी, या मागण्यांचाही बैठकीत समावेश होता.
