परवडणारी वाहने: दुचाकी, कार आणि बसवरील जीएसटी कमी करून 18% ; ट्रॅक्टरसाठी 5%
ऑटो-साहित्य लाभांमुळे बळकट पुरवठा साखळी आणि एमएसएमईत वाढ
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2025-केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत रस्ते वाहतूक आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी जीएसटी दरांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणा दुचाकी, कार, ट्रॅक्टर, बस, व्यावसायिक वाहने आणि ऑटो-साहित्य यांना कर सवलत देत आहेत.
या सुधारणांमुळे वाहने अधिक परवडणारी ठरतील, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि शहरी आणि ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढविण्यासाठी या सुधारणा महत्वाच्या ठरतील. यामुळे ऑटो-साहित्य पुरवठा साखळीत एमएसएमईंना बळकटी मिळेल, रोजगार निर्माण होईल आणि स्वच्छ, अधिक कार्यक्षम गतिशीलता वाढेल. करप्रणाली सुलभ आणि स्थिर केल्यामुळे, उत्पादन स्पर्धात्मकता वाढेल, शेतकऱ्यांना व वाहतूक ऑपरेटरांना सहाय्य करते आणि मेक इन इंडिया आणि पीएम गती शक्ती सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांना बळकटी मिळेल.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाढीला चालना
वाहने आणि ऑटो साहित्याच्या श्रेणींमध्ये जीएसटी दरांमध्ये अलिकडेच केलेली कपात ही एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे, जी उत्पादक, सहाय्यक उद्योग, एमएसएमई, शेतकरी, वाहतूक ऑपरेटर आणि औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रातील लाखो कामगारांना लाभदायक ठरेल.
ठळक परिणाम:
• दुचाकी, लहान कार, ट्रॅक्टर, बस आणि ट्रक यांचे कमी दर
• मागणी वाढून उत्पादन, विक्री, लॉजिस्टिक्स आणि सेवांमध्ये रोजगार निर्मिती
• एनबीएफसी, बँका व फिनटेक्सद्वारे क्रेडिटवर आधारित वाहन खरेदीत वाढ
• मेक इन इंडिया मध्ये प्रोत्साहन, स्पर्धात्मकता सुधारणा आणि स्वच्छ गतिशीलता
क्षेत्रनिहाय जीएसटी दरात बदल
| वाहन/उत्पादन श्रेणी | पूर्वीचा GST दर | नवा GST दर | प्रमुख फायदे |
| दुचाकी (<350 cc) | 28% | 18% | युवक, ग्रामीण कुटुंबे व गिग कामगारांसाठी सहज उपलब्ध गतिशीलता |
| लहान कार | 28% | 18% | प्रथमच खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, छोट्या शहरांतील विक्रीत वाढ |
| मोठ्या कार | 28% + उपकर | 40% (Flat) | करप्रणाली सोपी, पूर्ण आयटीसी पात्रता, आकांक्षी खरेदीदारांसाठी परवडणारी किंमत |
| ट्रॅक्टर (<1800 cc) | 12% | 5% | भारताच्या जागतिक ट्रॅक्टर हब दर्जाला बळकटी, शेती यांत्रिकीकरणाला चालना |
| बस (10+ आसन) | 28% | 18% | परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक, फ्लीट विस्तारास सहाय्य |
| व्यावसायिक मालवाहतूक | 28% | 18% | वाहतूक खर्चात घट, महागाईचा भार कमी, पुरवठा साखळी अधिक सक्षम |
| ऑटो साहित्य | 28% | 18% | पूरक एमएसएमई चालना, देशांतर्गत उत्पादन वाढ |
| मालवाहतूक विमा | 12% | 5% (आयटीसी सह) | लॉजिस्टिक्सला सहाय्य, वाहतूकदारांचा खर्च कमी |
परिसंस्थेतील फायदे
1. रोजगार आणि एमएसएमई
• ऑटो आणि संबंधित क्षेत्रातील 3.5 कोटींहून अधिक जास्त रोजगार निर्मिती
• टायर, बॅटरी, काच, स्टील, प्लास्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील लहान व्यवसायांवर बहुगुणित परिणाम
• चालक, मेकॅनिक, गिग वर्कर्स व सेवा प्रदात्यांसाठी अधिक संधी
2. स्वच्छ व सुरक्षित वाहतूक
• जुन्या, प्रदूषित वाहनांच्या जागी इंधन कार्यक्षम मॉडेल्स वापरण्यास प्रोत्साहन
• बस व सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरास चालना, गर्दी व प्रदूषण कमी
3. लॉजिस्टिक्स व निर्यात वाढ
• कमी भाडे दरामुळे शेती, एफएमसीजी, ई-कॉमर्स व औद्योगिक पुरवठा साखळी बळकट
• पी एम गती शक्ती व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणांतर्गत भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारते
ही जीएसटी सुधारणा भारताला परवडणारी, कार्यक्षम व टिकाऊ गतिशीलतेच्या दिशेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. वाहन व ऑटो-साहित्यावर कर भार कमी झाल्याने ग्राहकांना फायदा, ऑटो परिसंस्था बळकट, एमएसएमई ला सहाय्य व शहर व ग्रामीण भागात रोजगार वाढणार आहे.
22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणारे जीएसटी सुधार नागरिकांचे जीवनमान आणि उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्यासोबतच भारताच्या अधिक सोप्या, न्याय्य आणि विकासाभिमुख जीएसटी आराखड्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतात.
