समाज, पक्ष, कुटुंब आणि शासकिय यंत्रणेत महिलांनी सक्षमीकरणासाठी योगदान देण्याचे आवाहन
पुणे, ११ सप्टेंबर २०२५ : महिलांच्या स्थिती व समस्यांवर सातत्याने अभ्यास, माहिती संकलन आणि संशोधन करणारे ‘दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र’ यांनी यंदा त्यांच्या विशेषांकासाठी “महिलांचा राजकारणातील सहभाग” हा विषय निवडला. या विशेषांकाचा प्रकाशन सोहळा महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती ना, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचेसह इतर मान्यवरांच्या हस्ते दि.१० सप्टेंबर २०२५ रोजी, सायंकाळी ६ वाजता न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड येथील गणेश हॉलमध्ये पार पडला.
प्रकाशन सोहळ्या नंतर आयोजित चर्चासत्रात त्यांच्यासोबत खासदार मा.मेधा कुलकर्णी तसेच मा. सुमनताई थोरात (माजी सरपंच, शेवाळेवाडी), मा. गायत्री ताई चिखले (माजी सरपंच, पिंपरी-दुमाला, शिरूर) यांचा सहभाग होता . महिलांच्या राजकारणातील भूमिका, आव्हाने व संधी या विषयांवर मान्यवर महिलांमध्ये सखोल विचारमंथन झाले.
महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी या चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. कार्यक्रमाचे आयोजन मा. अरूण सारस्वत अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळ यांनी केले.
प्रास्ताविकानंतर चर्चासत्राला सुरुवात झाली. ना.डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, “१९७५ च्या ‘स्टेटस ऑफ वुमन कमिटी’च्या अहवालात महिलांचा राजकारणातील सहभाग फक्त चार टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर काही प्रमाणात परिस्थिती बदलली असली तरी महिलांना कुटुंबातील जबाबदाऱ्या,चारित्र्यहनन व हिंसाचारामुळे राजकारणापासून दूर रहावे लागते. परंतु प्रत्यक्षात समाजातील प्रत्येक प्रश्न हा निर्णय प्रक्रियेशी आणि राजकारणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज आहे.”
डॉ. गोऱ्हे यांनी पुढे सांगितले की, कायदे व धोरणांमध्ये बदल करण्याची ताकद केवळ विधिमंडळात असते. महिलांच्या मतदानात झालेली लक्षणीय वाढ ही राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम घडवून आणते. “आज महिलांची स्वतंत्र मतदार बँक निर्माण झाली आहे आणि ती राजकारणातील समीकरणे बदलविण्याची ताकद दाखवते. पुरुषप्रधान राजकारणात संघर्ष करूनही महिलांनी सक्षम नेतृत्व निर्माण केले आहे. संघर्ष असूनही मला या क्षेत्रातून जास्त शिकायला आणि मिळवायला मिळाले,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच महिलांवरील चारित्र्यहनन, लैंगिक प्रकारच्या टिप्पणी आणि कुटुंब-राजकारणातील समन्वय या मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केले. “महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर आजही पुरेशी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे महिलांच्या संघटनांनी अधिक सक्रिय होणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.
महिलांनी राजकारणात येऊन सामाजिक प्रश्न सक्षमपणे सोडविण्यास वाव आहे, परंतु यासाठी तिला कुटुंब, समाज, राजकीय पक्ष आणि प्रशासन या सर्व स्तरावर सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे असे मत ना. नीलम गो-हे उपसभापती
विधानपरिषद यांनी व्यक्त केले.
