▪️ रिंगरोड, पुरंदर विमानतळासह विकासकामांना होणार मदत
पुणे, दि.९:
नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू निर्मितीचे शासनाचे धोरण लागू करण्यात आले असून, जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध विकास कामांच्या मागणी-पुरवठा तुटवड्याचा विचार करता कृत्रिम वाळू निर्मितीकरिता अधिकाधिक व्यवसायिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात कृत्रिम वाळू धोरण व अमलबजावणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी उद्घाटन केले. या प्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, शार्या इन्फोटेकचे पदाधिकारी, पर्यावरण सल्लागार, प्रायव्हेट टेकचे प्रतिनिधी, खाणपट्टाधारक, क्रशरधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्री. डुडी म्हणाले की, महसूल व वन विभाग यांच्या २३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या राज्यातील अधिवास असलेल्या आणि नोंदणी केलेल्या ५० संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्याकरिता उद्योग व महसूल विभागाच्या विविध सवलती मिळणार आहेत. महसूल व वन विभागाच्या १७ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कृत्रिम वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू निर्मितीच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील रिंगरोड, पुरंदर विमानतळासह विकासाची विविध कामे वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. मागणी व पुरवठा यामध्ये ताळमेळ बसविण्याकरिता प्रयत्न करता येतील. एम-सँड प्रकल्पाकरिता स्वामित्वधनामध्ये ४०० रुपये प्रति ब्रास इतकी सवलत शासनाने दिली असल्याचेही श्री. डुडी यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यशाळेत सर्व संबंधित विभागांच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली. खाणपट्टाधारक व क्रशरधारक यांच्या अडचणी व शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यशाळेत साधारणतः २०० इच्छुक व्यावसायिकांनी सहभाग नोंदविला. जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार हे देखील दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
