पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही गुंड आणि भ्रष्टाचारी यांच्या विळख्यात
पुणे-पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 200 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर हा भ्रष्टाचार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वरदहस्ताने झाला असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी एका पोस्टच्या माध्यमातूनही अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या गैरव्यवहारावर पांघरून घातलं जावं म्हणून अधिकारी आणि मंत्र्यांपर्यंत हप्ते जातात अशी चर्चा, असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे. यावर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी सरकारला 15 दिवसांची मुदत देखील दिली आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांसोबत मोठं आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा देखील रोहित पवार यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेली पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही गुंड आणि भ्रष्टाचारी यांच्या विळख्यात अडकली असून अधिकारी आणि सदस्य यांच्या संगनमताने इथं सुमारे २०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालाय. विशेष म्हणजे या भ्रष्टाचाऱ्यांना मा. अजितदादा यांचा वरदहस्त असल्याचं तेच सांगत असल्याने अजितदादांनीही याबाबत खुलासा करण्याची गरज आहे. याबाबत सविस्तर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यावेळी प्रवक्ते विकास लवांडे हे उपस्थित होते.
श्री. विकास लवांडे हे गेल्या अनेक दिवसांपासून या भ्रष्टाचारावर आवाज उठवत आहेत. बेकायदा भाडे वसुली (जी ५६ गैरव्यवहार), ४ हजार लोकांना अनधिकृत परवाना, अनधिकृतपणे बाजार समितीच्या जागा भाड्याने देणे, रोजंदारी सेवकांच्या कायम नियुक्तीत भ्रष्टाचार, गाळ्यांचे अनधिकृत वाटप, शेतकऱ्यांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे बंद करुन त्या जागा अनधिकृतपणे सलून किंवा गुटखा विक्रीसाठी देणं, संचालकांकडूनच पार्कींगच्या नावाखाली केली जाणारी लूट, सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीत भ्रष्टाचार, गुंडांचा सर्रास वापर, यातून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास, स्वच्छता कंत्राटात गैरव्यवहार असे अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार या बाजार समितीत सर्रासपणे सुरु आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डीडीआर जगताप यांची नेमणूक केली असली तरी तेच गैरव्यवहारात अडकले आहेत. गैरव्यवहाराच्या या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला असतानाही पणन संचालकांकडून पारदर्शकपणे चौकशी होत नाही.
कळस म्हणजे गैरव्यवहारावर पांघरून घातलं जावं म्हणून अधिकारी आणि मंत्र्यांपर्यंत हप्ते जातात अशी चर्चा आहे. त्यामुळं पुढच्या १५ दिवसांत सरकारकडून याविरोधात कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा शेतकऱ्यांसोबत मोठं आंदोलन केलं जाईल, याची सरकारने नोंद घ्यावी.
