सोशल मीडियावरील बंदी आणि सरकारी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सोमवारी सकाळी १२ हजारांहून अधिक निदर्शक तरुण नेपाळच्या संसद भवनाच्या आवारात घुसले, त्यानंतर लष्कराने अनेकदा गोळीबार केला. नेपाळच्या इतिहासात संसदेत घुसखोरीची ही पहिलीच घटना आहे.नेपाळमध्ये ३ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर २०० हून अधिक जण जखमी आहेत. अनेक ठिकाणी निदर्शकांनी सैन्यावर दगडफेक केली सकाळपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांनंतर सोशल मीडिया पुन्हा सुरू करण्यात आला. या निदर्शनात आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या निदर्शनाचे नेतृत्व जेन-झी म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी केले होते.
निदर्शकांनी संसदेच्या गेट क्रमांक १ आणि २ वर कब्जा केला होता. त्यानंतर संसद भवन, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान निवासस्थानाजवळील भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला. काठमांडू प्रशासनाने तोडफोड करणाऱ्यांना दिसताच गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नेपाळ सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ७ दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने असा युक्तिवाद केला की नोंदणीशिवाय, देशात बनावट आयडी, द्वेषपूर्ण भाषण, सायबर गुन्हे आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे.
४ सप्टेंबर रोजी सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुदतीत नोंदणी न केल्याबद्दल बंदी घातली. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, यूट्यूब सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता. टिकटॉक, व्हायबर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर वेळेवर नोंदणी झाली असल्याने बंदी घालण्यात आली नाही.
नियमांनुसार, प्रत्येक कंपनीला नेपाळमध्ये स्थानिक कार्यालय असणे, चुकीची सामग्री काढून टाकण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि कायदेशीर नोटिसांना प्रतिसाद देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यासोबतच, वापरकर्त्यांचा डेटा सरकारसोबत शेअर करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे देखील आवश्यक करण्यात आले होते.
या अटी कंपन्यांना खूप कडक वाटत होत्या. विशेषतः डेटा-गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत. अहवालांनुसार, भारत किंवा युरोपसारख्या मोठ्या देशांमध्ये कंपन्या स्थानिक प्रतिनिधी ठेवतात कारण तेथे बरेच वापरकर्ते आहेत. पण नेपाळमध्ये वापरकर्ता वर्ग कमी आहे, त्यामुळे कंपन्यांना ते खूप महाग वाटले.
जर कंपन्यांनी नेपाळची ही अट मान्य केली असती, तर त्यांना प्रत्येक लहान देशासाठी समान धोरण स्वीकारावे लागले असते. हेच कारण होते की पाश्चात्य कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची अट मान्य केली नाही आणि वेळेवर नोंदणी केली नाही.
