पुणे, दि. 4 सप्टेंबर:: प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयाच्या अधिनस्त आश्रमशाळा व पुणे शहरातील वाकड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यानींना प्रवेश घेण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी करताना गर्भतपासणी (युपीटी टेस्ट) करावी लागते. ही तपासणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यानींची अथवा त्यांच्या पालकांची पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही, अशा आशयांचे वृत्त विविध प्रसार माध्यमातून प्रसारित करण्यात आले आहेत, याबाबत शासकीय आश्रमशाळा, वस्तीगृहात विद्यार्थ्यांनींची गर्भतपासणी होत नसल्याबाबत प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी खुलासा केला आहे.अशा वृत्तामुळे शासनाची पर्यांयाने आदिवासी विकास विभागाची नाहक बदनामी झाली आहे, असेही श्री. देसाई यांनी खुलासामध्ये नमूद केले आहे.
घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण २३ शासकीय आश्रमशाळा व २४ शासकीय वसतिगृहे असून त्यापैकी मुलींकरिता ११ वसतिगृह आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २०११ मधील परिशिष्ट-ड मधील मुद्दा क्र.५ अन्वये वसतीगृह प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांची शासकीय रुग्णालयाकडून आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, इतर विद्यार्थ्यांना बाधा होईल असे संसर्गजन्य आजार अथवा गंभीर आजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि यामध्ये गर्भतपासणीबाबत कोणतेही निर्देश किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
या कार्यालयाचे पत्र क्र. शावगृ-२०२३-२४/प्र.क्र./का.३(६)६२०० दि. ३ सप्टेंबर २०२४ अन्वये पत्रातील परिशिष्ट ‘ड’ अनु क्रमांक ५ नुसार वस्तीगृह प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होणेबाबत वैद्यकीय अधीक्षक, ससून सर्वोपचार रुग्णालय तसेच जिल्हा शैल्यचिकिस्तक, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, औंध यांना देण्यात आलेल्या गर्भतपासणीबाबत कुठेही नमूद केलेले नाही.
गृहपाल,आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह वाकड यांच्याकडून वैद्यकीय अधीक्षक, ससून सर्वोपचार रुग्णालय तसेच जिल्हा शैल्यचिकिस्तक, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, औंध यांना विद्यार्थ्यांची विनामुल्य वैद्यकीय तपासणी करुन मिळण्याबाबत पत्र देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये गर्भतपासणीबाबत कुठेही नमुद केलेले नाही. वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासणी केल्याबाबतचा वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये गर्भतपासणीबाबत उल्लेख नाही. यामध्ये ‘मेंटली आणि पिझीकली फीट’ असा उल्लेख आहे
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने गृहपाल, आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह वाकड यांनी २८ ऑगस्ट २०२५ च्या पत्रान्वये याकार्यालयास खुलासा सादर केलेला आहे. त्यामध्ये वसतीगृह प्रवेशावेळी किंवा प्रवेशानंतर गर्भतपासणी केली जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनींच्या पालक अथवा विद्यार्थ्यांनीची पूर्वपरवानगी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमातील वृत्ताच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांनीची आरोग्य तपासणी केवळ आरोग्य तपासणी केली जात असून गर्भतपासणी केली जात नाही.
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने झी-२४ तास या वृत्तवाहिनीवर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनीची ‘युपीटी टेस्ट’ केली जात असल्याचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले. या कार्यालयाच्या अधनिस्त असलेल्या कार्यक्षेत्रात एकूण २३ शासकीय आश्रमशाळा असून याशाळेत अशाप्रकारची तपासणी केली जात नाही. आश्रमशाळा संहिता सन २०१९ मधील १.२.२.३ नुसार अधिक्षक,अधीक्षिका मधील “क” अधीक्षिका यांच्या स्वतंत्र जबाबदाऱ्यांमध्ये मासिक पाळी नोंदवही अद्यावयत ठेवण्याबाबत नोंद आहे. त्यानुसार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनींची गोपनीय नोंदवही अधिक्षिका ठेवतात. तसेच सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून आश्रमशाळेतील विदयार्थ्यांची आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सर्व आश्रमशाळाच्या ठिकाणी एएनएम परिचारिका (नर्स) कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत, फिरत्या वैद्यकीय आरोग्य पथकांकडून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते.
प्रकल्प अधिकारी स्वतः तसेच कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आश्रमशाळा व वसतिगृहांना दिलेल्या भेटीच्यावेळी याबाबत विद्यार्थ्यांनींनी तोंडी अथवा लेखी तक्रार केलेली नाही. सर्व आश्रमशाळांमध्ये विशाखा समिती व शाळा व्यवस्थापन समिती कार्यान्वित असून याअनुषंगाने कुठल्याही प्रकारची तक्रार या कार्यालयास प्राप्त झालेली नाही. अशा वृत्तामुळे शासनाची पर्यांयाने आदिवासी विकास विभागाची नाहक बदनामी झाली आहे, असेही श्री. देसाई यांनी खुलासामध्ये नमूद केले आहे.
