परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून महाराष्ट्राचे कौतुक
मुंबई, दि. ०४ सप्टेंबर २०२५: पारंपरिक कोळसा, नैसर्गिक वायू व तेलावर आधारित विजेऐवजी महाराष्ट्राने सौर ऊर्जेला अधिक प्राधान्य देत ऊर्जा परिवर्तनामध्ये देशात सर्वप्रथम आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विद्युत क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा दिसून येत आहे. या ऊर्जा परिवर्तनासाठी देशाच्या विद्युत क्षेत्रात महाराष्ट्र हे रोल मॉडेल आहे, असे गौरवोद्गार भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी (दि. ४) काढले.
महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्र व विविध सौर ऊर्जा योजनांची माहिती घेण्यासाठी भारतीय परराष्ट्र सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई येथील महावितरण व महानिर्मितीच्या सांघिक कार्यालयास भेट दिली. यामध्ये योजना पटेल (न्यूयॉर्क), प्रतिभा पारकर राजाराम, पारमिता त्रिपाठी, अन्कन बॅनर्जी, सी. सुगंध राजाराम तसेच बिश्वदीप डे (टान्झानिया), स्मिता पंत (ताश्कंद) यांचा समावेश होता. यावेळी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राधाकृष्णन बी. यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात ऊर्जा विभागाने राज्यातील विजेची वाढती मागणी व पुरवठ्याच्या नियोजनासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. यामध्ये सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. यासह पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होत जाणार आहे. सोबतच हरित ऊर्जेला प्राधान्य दिल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे (सीओटू) उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला बळ मिळेल.
श्री. लोकेश चंद्र म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० अंतर्गत कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे सन २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. जगातील ही सर्वात मोठी विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यात ६५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून ग्रामीण भागात सुमारे ७० हजार रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत. या योजनेमुळे देशामध्ये सर्वाधिक असलेल्या महाराष्ट्रातील ४५ लाख कृषिपंपांना दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. आतापर्यंत कार्यान्वित झालेल्या १९७२ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून ३६९ उपकेंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. सोबतच क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक वीज दरात घट होण्यास सुरवात झाली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिली.
या बैठकीमध्ये महावितरणचे संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), श्री. योगेश गडकरी (वाणिज्य), महापारेषणचे संचालक श्री. सतीश चव्हाण (संचालन), महानिर्मितीचे संचालक श्री. अभय हरणे (प्रकल्प) तसेच कार्यकारी संचालक श्री. दिनेश अग्रवाल, श्री. किशोर पाटील, विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट व श्री. संतोष सांगळे यांची उपस्थिती होती.
