मुंबई-मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावरील उपोषण संपल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने त्यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यासंबंधीचे जीआरही सरकारने काढले आहे. त्यामुळे जरांगेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हातून लिंबू सरबत घेऊन आपले उपोषण सोडले. यामुळे गत शुक्रवारपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा तिढा यशस्वीपणे सुटला आहे.
आमचे सरकार सोबतचे वैर संपले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार या तिघांनी येथे येऊन आमचे उपोषण सोडवावे, असे जरांगे म्हणाले. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी जरांगेंना प्रथम उपोषण सोडण्याची विनंती केली. हे तिघेही बाहेर असल्यामुळे ते येणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू होता. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण करत या लढ्याला वेगळे वळण दिले. या पूर्वी देखील मनोज जरांगे यांनी अनेकवेळा आंदोलन केले, मोर्चे काढले होते. मात्र, आरक्षण काही मिळत नव्हते. अखेर आता शेवटची लढाई म्हणत मनोज जरांगे यांनी 27 ऑगस्ट रोजी त्यांनी हजारो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने कूच करण्यास सुरुवात केली.
मनोज जरांगे यांनी मुंबईची वाट धरली आणि टप्प्या-टप्प्यावर हजारोंच्या संख्येने असलेले मराठा बांधव लाखोंच्या संख्येत वाढत गेले. मुंबईमध्ये दाखल होण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी शिवसेनरीला भेट दिली. महायुती सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हालचाली तोपर्यंत वाढल्या होत्या आणि त्यानुसार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष बनवले आणि मंत्र्यांच्या बैठकांना सुरुवात झाली.
मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करू नये म्हणून अनेकांनी प्रयत्न केले. त्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. त्यानुसार मुंबईच्या दिशेने असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला परवानगी नाकारली. असा निर्णय आलेला असताना देखील मनोज जरांगे यांची मुंबईच्या दिशेने कूच सुरूच राहिली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी मराठा आंदोलकांसाठी मुंबईत येण्यासाठी एक रस्ता निश्चित केला. आणि अखेर 29 ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे मुंबईच्या आझाद मैदानात पोहोचले. यावेळी संपूर्ण राज्यातून मराठा समाज हा मुंबईत दाखल झाला होता.
आंदोलनाला सुरुवात झाली आणि मुंबईत सगळीकडे मराठा बांधवांची गर्दी पाहायला मिळाली. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर मराठ्यांनी ठाण मांडला. आझाद मैदान देखील मराठा बांधवांनी भरून गेले. उपोषणाला बसल्यावर मनोज जरांगे यांनी सर्व आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले तसेच यावेळी भाषणात त्यांनी महायुती सरकारवर विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
एकतर विजयी यात्रा नाहीतर अंत्ययात्रा...मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात केली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांची प्रकृती थोडी खालावली. तसेच मराठा आंदोलकांची मुंबईत गैरसोय होत असल्याचे त्यांना समजले व त्यांनी सायंकाळी भाषण करताना मराठा बांधवांना त्रास देऊ नका तसेच अन्न-पाण्याची सोय करण्यात यावी अशी सरकारकडे विनंती केली. त्यानंतर राज्यभरातून गावागावातून मुंबईतील मराठा आंदोलकांसाठी जेवण पाठवण्यास सुरुवात झाली. तसेच सरकारकडून केवळ बैठकाच सुरू असल्याने मनोज जरांगे यांनी भाषणात महायुतीवर टीका केली. आता ही शेवटची लढाई आहे, आता एकत्र आपली विजयी यात्रा निघेल, नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल, असा निर्धारच मनोज जरांगे यांनी बोलून दाखवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली कठोर भूमिका…मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने आज दुपारी या प्रकरणी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीत मुंबईत जे काही सुरू आहे ते पूर्णतः बेकायदा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दुपारी 3 वाजेपर्यंत सर्वकाही सुरळीत केले नाही, तर कोर्ट या प्रकरणी अत्यंत कठोर भूमिका घेईल, असे कोर्टाने म्हटले होते.उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलकांनी नियम मोडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलकांना केवळ आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी होती, मात्र त्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच तुम्ही अजूनही आझाद मैदान व आसपासचा परिसर रिक्त का करू शकला नाहीत? आंदोलकांना तिथून हटवण्यासाठी तुम्हाला जरांगे यांचीच मदत का घ्यावी लागतेय? असे प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही खडेबोल सुनावले. यानंतर सुनावणी दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत मनोज जरांगेंच्या वकिलांनी उद्याचा वेळ मागितला. यावर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी उद्या 3 सप्टेंबर दुपारी 1 वाजेपर्यंत तहकूब केली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील मसुदा घेऊन आझाद मैदानात-मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच इकडे सरकारच्यावतीने शिष्टमंडळ मसुदा घेऊन मनोज जरांगे यांना दाखवण्यासाठी निघाले. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले तसेच मंत्री उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेत त्यांना मसुदा दाखवला. यावेळी मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या वकिलांच्या टीमच्या मार्फत मसुदा वाचन केले. त्यानंतर फक्त मसुदा नको तर जीआर पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानुसार राधाकृष्ण विखे पाटलांनी एक तासात जीआर येणार असे आश्वासन दिले.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सगेसोयरेच्या अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याचे जरांगे यांना सांगितले. यावेळी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जरांगेंना सातारा गॅझेट लागू करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर जरांगेंनी यासाठी सरकारला 1 महिन्याचा वेळ देण्याची तयारी दर्शवली.
हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय-मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांना सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. जरांगे याविषयी बोलताना सांगितले, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर तथा पुणे व औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी 2-3 मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत. पण सरकारने त्यावरही 15 दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.
मराठा – कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत-मनोज जरांगे यांनी यावेळी मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, आम्ही सरकारकडे 58 लाख नोंदींच्या आधारावर मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने हा मुद्दा क्लिष्ट असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महिन्याभराची मुदत मागितली होती. मी त्यांना दीड महिन्यांची मुदत दिली. पण विखे पाटलांचा हात थोड जड आहे. त्यांनी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यानुसार आम्ही त्यांना ही मुदत दिली. या मुदतीनंतर मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढला जाईल.
