मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्याची घोषणा.
एक तासात सरकारने एकूण 3 जीआर काढावेत, आमच्याकडे घेऊन यावेत , सातारा, हैदराबाद गॅझेटियरचा वेगवेगळा जीआर आणि आमच्या इतर मागण्यांचा वेगळा जीआर काढावा. हैदराबादच्या गॅजेटला अंमलबाजावणीला दिली आहे, पुढील काही तासांत याचा शासन आदेश निघेल.
* सातारा संस्थानच्या गॅजेटेयर तपासून कायदेशीर पद्धत्तीने जलदगतीने म्हणजेच 15 दिवसांत अमंलबजावणी करु
* सातारा गॅजेटेअर लागू करण्यासाठी मी एक महिना दिला आहे, त्याचाही शासन आदेश निघणार आहे.
* सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व मराठा आंदोलकांविरोधातले गुन्हे मागे घेणार, त्याचाही शासन आदेश लवकरच निघणार आहे.
*आरक्षण आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या मराठ्यांच्या वारसांना आठ दिवसात आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकिय नोकरी देणार
सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याचा जीआर तत्काळ काढला, तर रात्री 9 वाजेपर्यंत मुंबई खाली करण्याचा शब्द मनोज जरांगे यांनी यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिला
मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांच्या उपोषणाला आज मोठा विजय मिळाला आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक पवित्रा घेतली आहे. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला गेलं. मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील , मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि इतर सदस्य या शिष्टमंडळात आहेत. या शिष्टमंडळाने सरकारचा तयार केलेला मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवला. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना माहिती दिली. मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी ही हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत ( Maratha Reservation ) होती. राज्य सरकराने ही मागणी मान्य केली आहे.
सातारा गॅझिटिरनुसार अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण ते लागू करण्याबाबत छत्रपती घराण्याचे वंशज मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ग्वाही दिली आहे. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यावेळी एका मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला करेक्शन सुचवलं आहे.
“विषय क्रमांक 1 आपण मागणी केली होती की, हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. त्यावर सरकारने लेखी मागणी मान्य केली आहे”, अशी महत्त्वाची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली.
सरकारकडून काय-काय मागण्या मान्य?
1) हैदराबाद गॅझिटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार
2) सातारा गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागवला. विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)
3) मराठा आंदोलकांवर सर्व गुन्हे मागे घेणार. त्याचाही जीआर काढला जाणार
4) सरकार 58 लाख कुणबी नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंतायतींवर लावणार आहे.
5) सगेसोयऱ्यांबाबत निर्णय : सगेसोऱ्यांबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कारण सगेसोयऱ्यांबाबत 8 लाख हरकती आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
6) मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकार 1 आठवड्यात आर्थिक मदत आणि सरकारी नौकरी ,st महामंडळ , MIDC येथे शैक्षणिक पात्रतेनुसार नौकरी देणार आहे.
7) राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तातडीने GR काढला जाणार आहे.
मनोज जरांगे यांनी यावेळी मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, आम्ही सरकारकडे 58 लाख नोंदींच्या आधारावर मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने हा मुद्दा क्लिष्ट असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महिन्याभराची मुदत मागितली होती. मी त्यांना दीड महिन्यांची मुदत दिली. पण विखे पाटलांचा हात थोड जड आहे. त्यांनी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यानुसार आम्ही त्यांना ही मुदत दिली. या मुदतीनंतर मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढला जाईल.
जरांगे म्हणाले, सगेसोयऱ्यांच्या मुद्यावरही आमची चर्चा झाली. महाष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली होती. सरकारने विविध ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतलेत. उर्वरित ठिकाणचे गुन्हे कोर्टात जाऊन मागे घेण्यात येतील. या प्रकरणाची कारवाई सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. सरकारने याविषयी आम्हाला लेखी हमी दिली आहे. ही गोष्ट जीआरमध्येही येईल. यावर मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. सरकारने यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तत्काळ जीआर काढण्याची तयारी दर्शवली आहे. विखे पाटलांच्या बोलण्यात तथ्यता व स्वच्छता आहे.
मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांना सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. जरांगे याविषयी बोलताना सांगितले, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर तथा पुणे व औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी 2-3 मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत. पण सरकारने त्यावरही 15 दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सगेसोयरेच्या अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याचे जरांगे यांना सांगितले. यावेळी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जरांगेंना सातारा गॅझेट लागू करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर जरांगेंनी यासाठी सरकारला 1 महिन्याचा वेळ देण्याची तयारी दर्शवली.
