आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी .. असा विनोदी प्रकार
मुंबई-मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात कळीचा मुद्दा बनलेले हैदराबादचे गॅझेट हे हैदराबादच्या निझामाकडे नाही, तर आपल्याच सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा लेखत तथा इतिहास संशोधक विश्वास पाटील यांनी केला आहे. हैदराबाद निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारला नोव्हेंबर 1956 मध्येच सर्व रेकॉर्ड ऑफिशिअली दिल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे 5 निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी पाठवली तरी हैदराबादमध्ये काय मिळणार? इथे रेकॉर्ड पोचल्याच्या दोन्ही सरकारने नोटिफिकेशन सुद्धा काढल्या होत्या. मग गरीब शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड गेले कुठे? आज रेकॉर्ड उपलब्ध नसेल तर त्या परिस्थितीला किती मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री जबाबदार? असा प्रश्न त्यांनी यासंबंधी उपस्थित केला आहे.
विश्वास पाटील यासंबंधी आपल्या एका विस्तृत पोस्टमध्ये म्हणाले की, तत्कालीन हैदराबादच्या चीफ सेक्रेटरीनी आपल्या अखत्यारीतील सर्व District Collectors ना निजामाच्या हद्दीतील मराठवाड्याचे रेकॉर्ड तात्काळ मुंबई सरकारकडे व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे सर्क्युलर ऑक्टोबर 1956 मध्ये काढले होते. त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यानच सर्व रिव्ह्यून्यू, ट्रेझरी, पोलीस आणि त्यानंतर काही महिन्यात न्यायालयीन रेकॉर्ड मुंबई सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले होते. तशी नोटिफिकेशन्स हैदराबाद आणि मुंबई सरकार या दोघांनीही काढली होती. तर ते रेकॉर्ड गेले कुठे? गेली दोन वर्ष आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.
भारत सरकारच्या स्टेट रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट 1956 च्या सेक्शन 76 तसेच 77 व इतर संबंधित कलमानुसार नवीन राज्य किंवा त्याची पुनर्रचना झाली झाल्यावर तात्काळ संबंधित रेकॉर्ड ज्या त्या सरकारकडे देण्याचे आदेश पारित झाले होते. त्यानुसार किती तारखेपर्यंत कुठले रेकॉर्ड हस्तांतर झालेच पाहिजे अशा “डेडलाईन” सुद्धा ठरवणारे आदेश काढले गेले होते. त्यानुसार महसूल व जमाबंदी दप्तर हे डिसेंबर 1956, ट्रेझरी लेजर्स 31 डिसेंबर 1956 आणि हैदराबादच्या सचिवालयातील संबंधित सर्व सेक्रेटरीएट फाईल ह्या फेब्रुवारी 1957 पर्यंत द्यावयाच्या डेडलाईन्स ठरवून गेल्या दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित हस्तांतरण त्यावेळीच्या उत्तम प्रशासकीय यंत्रणेने विनाविलंब पार पाडले होते.
मग ते दिलेले सर्व रेकॉर्ड सांभाळण्याची जबाबदारी कोणाची ? कायद्याच्या भाषेत हू इज कस्टस्टोडीयन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड्स ? 18 91 मध्ये “इम्पेरियल रेकॉर्डस कीपर” नावाची पोस्ट निर्माण झाली होती. आता भारत सरकारने 1993 मध्ये पब्लिक रेकॉर्डस Act निर्माण केला आहे. कायद्यानुसार महसुली रेकॉर्डसाठी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि त्या विभागाचे जे प्रमुख असतात ते कस्टोडियन ऑफ गव्हर्मेंट रेकॉर्ड असतात.
त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यान औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, बिदर लातूर, नळदुर्ग ह्या सीमेवरील जिल्ह्यांचे हस्तांतरण तीन राज्यांमध्ये विधिवतरीत्या पार पाडले गेले आहे.
हा बाळबोध नियम आमच्या प्रशासकांना माहित नाही का?
विश्वास पाटील पुढे म्हणतात, जेव्हा एखादे नवीन राज्य किंवा देश निर्माण होतो. तेव्हा सैन्य किंवा सुरक्षा घुसवण्याच्या आधीही त्या प्रांतातले जमिनींचे नकाशे आणि मालकी हक्कपत्रक ही सर्व रेकॉर्ड्स महत्वाची असतात. हा बाळबोध नियम आमच्या प्रशासकांना माहित नाही का? तसेच मौर्य काळापासून संबंधित कास्तकार किंवा शेतकरी याच्या मालकीचे कोणते क्षेत्र आहे अशा कागदपत्रांच्या दुय्यम सत्यप्रती राजाने आपल्या दप्तरांमध्ये सांभाळून ठेवायच्या असतात. तशीच कागदपत्रे ब्रिटिश आणि निजामाच्या किंवा तेव्हाच्या मुंबई राज्यांमध्ये सुद्धा सांभाळली गेली होती. समजा गाव पातळीवरचे तलाठ्याचे दप्तर हरवले, शेतकऱ्याकडचे जरी हरवले तरी राजाकडे म्हणजे सरकारकडे त्याच्या दुहेरी प्रती ठेवणे बंधनकारक असते. त्यानुसार व्हिलेज रेकॉर्डच्या नोंदी, त्यामध्ये काही जिल्हा पत्रके तसेच मुख्य तहशील पत्रके ही सांभाळली जात.
त्यानुसार निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणती पत्रके हस्तांतरित केली होती?
- खसरा पत्रक __ज्यामध्ये त्या तालुक्यातील प्रत्येक सर्वे नंबर, खातेदाराचे नाव, फसल अशी पूर्ण माहिती असायची
- खतौनि पत्रक. ज्याची आजच्या सात बाऱ्याशी तुलना करता येईल. हू इज ओनर अँड हू इस कल्टीवेटर ?
- जमाबंदी तथा सालाना पत्रक. ज्यामध्ये लगान , मागणी आणि बकाया म्हणजे राहिलेली बाकी याच्या नोंदी असतात.
- लाल किताब. दिल्लीच्या मुघल प्रशासनापासून ते हैदराबादच्या निजामापर्यंत सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते. ते तांबड्या वेस्टर्नमध्ये बांधले जायचे. एक प्रकारे हे गाव पातळीवरचे गॅझेट होते. त्याच्यामध्ये गाव, गावातील माणसे, तळी, पाण्याची साधने, वसूल, जहागिरीचे क्षेत्र सर्व काही असायचे. हे दरवर्षी तलाठ्याकडून प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत जाऊन त्याचे अवलोकन होऊन पुन्हा गावात परत यायचे. प्रत्येक गावात हे सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते.
- शजरा ( खेतो का नक्शा) प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेती क्षेत्राचा सरकारमार्फत नकाशा काढला असायचा. त्यासाठी नक्शाणवीस नावाचे खास अधिकारी नेमलेले असायचे. हे पत्रक सुद्धा प्रत्येक गावात होते.
- माल वसुली रजिस्टर, डिमांड अँड कलेक्शन
- तहसील दप्तरी रजिस्टर
- इक्रारनामा आणि सनद रजिस्टर. ज्यामध्ये गावातील इनामे जहागीर तसेच व पुढच्या वफ जमिनीच्या नोंदी असत.
दस्तऐवज सापडत नसतील तर त्यात शेतकऱ्यांचा काय दोष?
अशी सर्व रजिस्टर्स ही त्या – त्या जिल्हाधिकार्याकडे निजाम सरकारने सुपूर्द केली होती. ती सुपूर्त करताना स्पष्टपणे “हँड ओव्हर लिस्ट” म्हणजे हस्तांतरणाची यादी सुद्धा तयार केली गेली होती. हे सर्व रजिस्टर्स आज तालुका दप्तर मध्ये किंवा डिस्टिक कलेक्टर दप्तरमध्ये मिळत नसतील तर त्याबाबत गरीब शेतकऱ्यांचा काय दोष ? लोकांकडे जे डॉक्युमेंट्स असतील ते तपासण्यासाठी जर कायदेशीररित्या पर्यायी दप्तर जे पर्मनंट रेकॉर्ड म्हणून कस्टोस्डियन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्डने मेंटेन करायला हवे, ते नसेल तर त्यात लोकांचा काय दोष?
मी चांद्यापासून ते बांधापर्यंतच्या सर्व ब्रिटिश गॅजेटीयर्सचा अभ्यास गेली दोन वर्ष करतो आहे. दिल्लीचे पार्लमेंट लायब्ररी रेकॉर्ड, जनगणना कार्यालय, हैदराबादचे तीन नाक्यावरचे कार्यालय व इतर कार्यालय सारी धुंडाळून झाली आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच मराठा हे कुणबी होते असे ब्रिटिशांची गॅझेट सुद्धा सांगत नाहीत. मात्र शेती करणारा बहुतांशी 85% मराठा वर्ग हा कुणबी होता हे या रेकॉर्डवरून आढळून येते. तशा अनेक ठिकाणी नोंदी आहेत. निजामाच्या पिरेड मध्ये सुद्धा कोर्टात, हायकोर्टात केसेस जाऊन तसे डिसिजनही झालेले आहेत.
आता तत्कालीन जिल्ह्यांचा वानगी दाखल विचार करायचा तर तेव्हाचा रत्नागिरी जिल्हा व सावंतवाडी संस्थान यांची 1881 ची जनगणना लक्षात घेता एकूण संख्या 9 लाख 41 हजार 49 होती. पैकी दोन लाख तीन हजार चारशे सहा हे मराठा होते. तर दोन लाख 84 हजार 267 हे कुणबी होते. जिल्ह्यात धनगर अठरा हजार पाचशे पाच, ब्राह्मण 66 हजार ०४६ महार समाज 85 हजार 513 तर भटक्यांची संख्या 6553 होती. ठाणे आणि मुंबई मध्ये कुणब्यांची संख्या अधिक आहे. तर सोलापूर मध्ये मराठा एक लाख ऐंशी हजार आणि मराठा कुणबी एक लाख 78 हजार 938, माळी 23898 वंजारी 3508 धनगर 57 04 ब्राह्मण 26979 महार समाज 44001 तर मातंग 1923 अशी संख्या आहे.
साधारणता माझ्या माहितीप्रमाणे 1985/ 86 पर्यंत महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही सर्व रेकॉर्ड्स उपलब्ध होती. त्याचे महत्व न जाणता रेकॉर्डरुम कोणाच्या आदेशाने आणि कुणी खाली केल्या ? हे अविवेकी आदेश कोणी दिले. गेल्या पंचवीस तीस वर्षात ज्यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री म्हणून कामे केली त्यांना त्याची उत्तरे द्यावे लागतील. तरच मग महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य वगैरे मैदानातली भाषा शोभून दिसेल.
सद्यस्थितीत आता जे रेकॉर्ड आहे त्यातून संबंधित शेतकरी वर्गाला कसा फायदा देता येईल, याचाही विचार व्हावा. माझ्या आजोबांचे आणि पंजोबांच्या नावे मोडीमध्ये कुणबी नावाची नोंद आहे. पण मला इथल्या जटील प्रशासकीय व्यवस्थेने तेव्हा तो दाखला मिळू दिला नाही. आज खानदानाच्या नावाने जे मोठ्या मोठ्या थापा मारतात त्यांचेही रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे.
संपूर्ण मराठा समाज जरी कुणबी ठरत नसला तरी ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्याकडे तरी संशयाने पाहू नका. ब्रिटिशांनी दिलेल्या वर्गवारीनुसार साधारण प्रत्येक तालुक्यात कुठल्या समाजाचे किती लोक होते याची आकडेवारी आहे. त्या सरासरीचा विचार करून लोकांना काही फायदे देता येतील. जे ब्रिटिश रिकॉर्ड पहिले प्लॅनिंग कमिशन आणि शेड्युल्ड कास्ट कमिशन वगैरे रचताना आधारभूत ठरवले गेले होते. ते रेकॉर्ड पूर्णता या प्रश्नावर नाकारण्यात काय अर्थ आहे ?
या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार व्हावा आणि उनापावसामध्ये, शेतामध्ये राबणाऱ्या लोकांना न्याय मिळावा आणि तो सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मिळावं. आपली लोकशाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाची लोकशाही ही आज “स्वकुटुंबकल्याणशाही” झालेली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींकडे सर्वांनीच ध्यान द्यायला हवे. नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अविवेकामुळे लोकांचे हाल होऊ नयेत असेच मला वाटते, असेही विश्वास पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
