मुंबई-मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आहे, मात्र मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही न्यायालयांचे निकाल हा या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी उपसमितीचे प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत सायंकाळी 5 वाजता बैठक बोलावली आहे.
यापूर्वी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांमुळे ‘सरसकट कुणबी’ असा उल्लेख करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाचा मार्ग काढण्यासाठी उपसमितीची ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बैठकीनंतर नेमका कोणता तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पहिले प्रकरण
जगन्नाथ होले यांनी बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांच्या 2001 च्या कुणबी प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतल्याने हा वाद सुरू झाला. यावर दाद न मिळाल्याने होले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
17 ऑक्टोबर 2003 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.एच. मार्लापल्ले आणि ए.एस. बग्गा यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. या निकालातील परिच्छेद 17 मध्ये नमूद केले आहे की, जर हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले, तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाज कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल, जे एक ‘सामाजिक मूर्खपणा’ ठरेल.
या निर्णयाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु, 15 एप्रिल 2005 रोजी न्यायमूर्ती बी.एन. अग्रवाल आणि पी.के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि चव्हाण यांची याचिका फेटाळून लावली.
दुसरे प्रकरण
सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या आणखी एका प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. 6 ऑक्टोबर 2002 रोजी न्यायमूर्ती मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना परिच्छेद 46 मध्ये म्हटले की, जर जात पडताळणी समितीकडे मांडलेली भूमिका स्वीकारली, तर मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.
न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, असे केल्यास ते महाराष्ट्रातील ‘वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या’ विरोधात जाईल. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालांनुसार सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही, हाच सध्या सरकारपुढील सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे.
