पंतप्रधान मोदी जपानच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शनिवारी चीनला पोहोचले आहेत. ते सात वर्षांनी चीनला पोहोचले आहेत. एससीओ शिखर परिषदेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा देखील करतील. या दरम्यान, डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याच्या कार्यक्रमावर देखील चर्चा केली जाईल. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा संपूर्ण जग अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांशी झुंजत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 50 आणि चीनवर 30 टक्के टॅरिफ लादला आहे. एससीओ शिखर परिषद 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणार आहे. 20 हून अधिक देशांचे नेते त्यात सहभागी होतील.गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली होती. जयशंकर यांनी जलसंपदा डेटा शेअर करणे, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे आणि दहशतवाद आणि अतिरेकांविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकीमुळे मोदींच्या चीन दौऱ्याचा रोडमॅप तयार झाला होता.
मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट रशियामध्ये
मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट ऑक्टोबर 2024 मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. यादरम्यान दोघांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली. 50 मिनिटांच्या संभाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ‘सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखणे ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. परस्पर विश्वास, परस्पर आदर आणि परस्पर संवेदनशीलता हा आपल्या संबंधांचा पाया राहिला पाहिजे.
जिनपिंग 2019 मध्ये भारताला भेटले
शी जिनपिंग यांनी 2019 मध्ये शेवटचा भारत दौरा केला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे भेट झाली. ही भेट भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर मतभेदांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखण्यासही सहमती दर्शविली.
एससीओची स्थापना 2001 मध्ये झाली
शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) ही 2001 मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. नंतर 2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान त्यात सामील झाले. 2023 मध्ये इराणही त्याचा सदस्य झाला. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीपणा, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.
