मुंबई- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारचे शिष्टमंडळाने आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली आहे.मात्र ती फिस्कटली . यावेळी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी राज्यभरात आतापर्यंत मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्राची माहिती दिली. मराठवाड्यात एकूण 47 हजार कुणबी नोंदी सापडल्याचे म्हणाले. यावेळी शिंदे व मनोज जरांगे यांच्यात व्यासपीठावर माध्यमांपुढे चर्चा झाली आहे.
शिंदे समितीने एखाद्या व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळू शकेल. मात्र, सरसकट समाजाला दाखला मिळू शकणार नाही सांगितलं. सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही असे शिंदे समितीने जरांगे यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जरांगे पाटील आपल्या मागणीवर ठाम राहताना जोपर्यंत मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर निघत नाही तोपर्यंत आपण मागे हटणार नाही, असे स्पष्ट केले. जीआर काढण्यासाठी कोणतीही मुदत देणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान मराठवाड्यामधील मराठे कुणबी तत्वत: मान्य असल्याचं शिंदे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची आज शिंदे समितीने आझाद मैदानात जात भेट घेतली. या भेटीमध्ये शिंदे समितीकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला व सरकार काय करणार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. मात्र, शिंदे समितीकडून जे मुद्दे मांडण्यात आले त्याला बहुतांश मुद्द्यांना जरांगे पाटील यांनी विरोध केला.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करावी, यासाठी एक मिनिट सुद्धा वेळ देणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. शिंदे समितीकडून सांगण्यात आले की आतापर्यंत मराठवाड्यामध्ये दोन लाख 47 हजार नोंदी मिळाले असून त्यापैकी दोन लाख 39 हजार जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी सापडले असून त्यामध्ये दहा लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. दरम्यान हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअर संदर्भात शिंदे समितीने अजूनही याबाबतीत निर्णय व्हायचा असल्याचे सांगितलं. अभ्यास करूनच गॅझेटिअरचे रूपांतर कायद्यात करावा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान गॅझेटिअरसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दक्षिण मुंबईत सध्या खाऊ गल्ली बंद असल्यामुळे मंत्रालयाजवळ असलेल्या आकाशवाणी आमदार निवासच्या कँटीनमध्ये आंदोलकांनी जेवण्यासाठी गर्दी केली आहे. अचानक वाढलेल्या या गर्दीमुळे काही काळासाठी आकाशवाणी आमदार निवासाची कँटीन बंद करण्यात आली. यामुळे आंदोलकानी मोठा गोंधळ केला. आंदोलकांच्या गोंधळानंतर टप्प्याटप्प्याने कँटीनमध्ये जेवायला सोडायला सुरुवात केली आहे.
जरांगे म्हणाले, खरे तर इथे सरकारने यायला हवे होते. हे शिंदे समितीचे काम नाही. कारण, हे काम शिंदे समितीचे नाही. सरकारला इकडे यायला तोंड नाही. त्यामुळे ते या समितीला पुढे करत आहे. मी त्यांना सांगितले की, सातारा संस्थान गॅझेटियरमधील सर्व मराठा हा कुणबीमध्ये बसतो. हैदराबादच्या गॅझेटियरनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाज हा सगळा कुणबी आहे. आम्हाला हे आत्ता अंमलबजावणीसह लागू पाहिजेत. त्याच्यात आम्ही एक तासाचाही वेळ देणार नाही. राहिला विषय केसेसचा, तर केससही सरकारने सरसकट मागे घेतल्या पाहिजेत. नोकऱ्या व निधीचा विषय ही समिती मंत्रिमंडळापुढे मांडणार आहे, असे जरांगे म्हणाले.
शिंदे समितीने बॉम्बे गव्हर्नमेंट व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरसाठी वेळ मागितला. या दोन मुद्यांवर वेळ देण्यासाठी आमची तयारी आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या मुद्यावर एक मिनिटही वेळ मिळणार नाही, असे जरांगे म्हणाले.
शिंदे समितीला इकडे चर्चेसाठी पाठवणे हा मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या राज्य सरकारचा, राज्याच्या राजभवनाचा व दोन्ही कायदेमंडळाचा केलेला अपमान आहे. कारण, हे काम शिंदे समितीचे नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपाल भवनाचा अपमान होत आहे. सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाला चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. हे साफ चूक आहे. इथे विधान मंडळ अस्तित्वात आहे. इथे राज्यपाल अस्तित्वात आहेत. त्यानंतरही त्यांनी शिंदे समितीला पाठवून राज्याचा अपमान केला. स्वतः देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाचा अपमान करण्याचे काम करत आहेत. कदाचित त्यांचे तोंड काळे झाले असेल म्हणून त्यांनी ही समिती पाठवली असेल, असे जरांगे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
हैदराबाद गॅझेटमधील मुख्य मुद्दे:
- हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांना शासकीय नोकऱ्यांत व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय.
- हा निर्णय अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला “हैदराबाद गॅझेट” म्हटलं जातं.
- पुढे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून हा गॅझेट वारंवार दाखवला जातो.
- मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे, असा पुरावा म्हणून याचा वापर होतो.
