मुंबई-मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे अवघी मुंबई स्तब्ध झाली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला जे काही देणे शक्य आहे ते, कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत बसवून विशेषतः कुणाचेही आरक्षण कमी न करता व कुणाचेही नुकसान न करता दिले जाईल, असे ते म्हणालेत.
मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी मुंबईतील वातावरण तंग झाले असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिंदे म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते. आजही ते आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आपण शिंदे समिती स्थापन केली होती. त्यात हजारो नोंदी सापडल्या होत्या. ही समिती आजही काम करत आहे. सारथीच्या माध्यमातून आपण विविध कोर्सेस सुरू केले. त्याचाही मराठा समाजाला लाभ होत आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातूनही हजारो तरुणांना रोजगारासाठी 15 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हा लाभही त्यांना मिळत आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलचीही सुविधा दिली जात आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी हॉस्टेल नाहीत त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा भाडे दिले जात आहे. या विविध योजनांतून मराठा समाजाची मुले यूपीएससी, एमपीएससीच्या माध्यमातून पुढे जात आहेत. स्वतःच्या पायावर उभे टाकत आहेत. त्यामुळे शासन म्हणून आम्ही आमच्या अडीच वर्षांच्या काळात जे जे काही प्रयत्न केले, ते सर्व प्रयत्न मराठा समाजापुढे आहेत.
पूर्वी 2016-17 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते हायकोर्टातही टिकले होते. पण काही जणांनी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यावेळच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने तिथे योग्य ती भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकले नाही. पण त्यानंतर मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या समाजाला पुन्हा 10 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे माझी मराठा समाजाला नम्र विनंती आहे की, जे काही आम्हाला करता येईल ते आम्ही समाजासाठी केले आहे. यापुढेही ते करत राहू. पण समाजासमाजात तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, ओबीसीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला मिळावे अशी मराठा समाजाचीही इच्छा नाही. ती नसावीही. तसे करताही येणार नाही. त्यामुळे जे योग्य आहे, कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत बसणारे आहे, जे काही न्याय हक्क आहेत ते देण्याची भूमिका सरकारची आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास मराठा समाजाला ओबीसींचे विविध लाभ मिळत आहेत. यासाठीच आमच्या सरकारने त्यांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. ते टिकले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. याउपर या प्रकरणी ज्या काही सूचना येतील त्या सूचनांचाही स्वीकार केला जाईल. पण जे काही योग्य आहे, कायदेशीर आहे, नियमात बसणारे आहे त्यावर सरकार आजही सकारात्मक आहे.
आमची व मुख्यमंत्र्यांची या प्रकरणी चर्चा झाली. त्यानुसार मराठा समाजाला जे काही देणे शक्य आहे ते, पण कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत बसून कुणाचेही आरक्षण कमी न करता, कुणाचेही नुकसान न करता ते दिले जाईल, असेही एकनाथ शिंदे यावेळी बोलताना म्हणाले.
