गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ४ सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले.हे केंद्र रिलायन्स फाउंडेशन चालवते. भारत आणि परदेशातून प्राणी आणताना वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन झाले का याची एसआयटी चौकशी करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले कि एसआयटीला १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करावा लागेल. एसआयटी प्राणी कल्याण, आयात-निर्यात कायदे, वन्यजीव तस्करी, पाण्याचा गैरवापर आणि कार्बन क्रेडिट यासारख्या मुद्द्यांची देखील चौकशी करेल.
एसआयटीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील. या पथकात न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान (माजी मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालय), मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि कस्टम अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे.
कोल्हापूरचा प्रसिद्ध हत्ती (माधुरी) वंतारा येथे हलवण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सीआर जया सुकिन करत आहेत.
न्यायमूर्ती चेलमेश्वर ऑक्टोबर २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले आणि जून २०१८ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. त्यांनी ‘कॉलेजियम’ प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीवर पीसी घेऊन आक्षेप घेणाऱ्या ४ न्यायाधीशांमध्ये ते होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले.
वन्यजीव तस्करीच्या आरोपांचीही चौकशी केली जात आहे…
भारत आणि परदेशातून हत्ती खरेदी करण्याची प्रक्रिया
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि प्राणिसंग्रहालय नियमांचे पालन
CITES आणि आयात-निर्यात कायद्यांचे पालन
प्राणी कल्याण, पशुवैद्यकीय काळजी आणि मृत्यूची कारणे
केंद्राचे स्थान औद्योगिक क्षेत्राजवळ, हवामानाशी संबंधित तक्रारी
खासगी संकलन, प्रजनन, जैवविविधता संसाधनांचा गैरवापर, पाणी आणि कार्बन क्रेडिट्स.
वन्यजीव तस्करी, प्राण्यांचा व्यापार आणि इतर कायदेशीर उल्लंघनांचे आरोप. आर्थिक अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या तक्रारी.
या याचिकेवरील पहिली सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी झाली. यादरम्यान, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील सी.आर. जया सुकिन यांना सांगितले की ते वनतारा यांच्यावर आरोप करत आहेत. तर याचिकेत त्यांना पक्ष म्हणून समाविष्ट केलेले नाही.न्यायालयाने त्यांना वनताराला पक्षकार बनवून नंतर खटल्यात परत येण्यास सांगितले.
