मुंबई, — राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘SHAKTI संवाद : इंटरॅक्टिव्ह अँड कपॅसिटी बिल्डिंग मीटिंग विद स्टेट वूमन कमिशन्स’ या महत्त्वपूर्ण चर्चासत्रात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बीजिंग डिक्लेरेशनच्या पार्श्वभूमीवर महिला-केंद्रित धोरणांची अंमलबजावणी, मिळालेली प्रगती आणि उर्वरित आव्हाने यांचा सखोल आढावा सादर केला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर तसेच विविध राज्य महिला आयोगांच्या अध्यक्ष व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात डॉ. गोऱ्हे यांनी १९९५ च्या बीजिंग घोषणापत्राचा संदर्भ देत सांगितले की, हे घोषणापत्र महिलांच्या हक्कांसाठी आणि लिंगसमभाव साधण्यासाठी जगभरातील १८९ देशांनी दिलेले ऐतिहासिक वचन होते, ज्यात भारताचाही समावेश होता. “नाही देवी, नाही दासी; समान स्थान हवे आम्हासी” या ठाम संदेशातून त्यांनी महिलांच्या समान भागीदारीची आवश्यकता अधोरेखित केली. त्या पुढे म्हणाल्या की, गेल्या तीन दशकांत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रगती साध्य झाली आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या फौजदारी कायद्याच्या दुरुस्त्या आणि स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना दिलेले आरक्षण यामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणावर सशक्त होण्याची संधी मिळाली आहे. याशिवाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्टँड अप इंडिया, जननी सुरक्षा योजना अशा उपक्रमांमुळे महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक स्वावलंबनाला नवे बळ मिळाले आहे.
तसेच, डॉ. गोऱ्हे यांनी अजूनही भेडसावत असलेल्या आव्हानांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, महिलांचा कामगार शक्तीतील सहभाग केवळ २० टक्क्यांवर स्थिर आहे, सुरक्षा आणि हिंसेचे प्रकार अद्यापही सुरू आहेत, संसद व विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित आहे, तर ग्रामीण भागातील महिलांना तंत्रज्ञान व डिजिटल साधनांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात. यासोबतच दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक व दिव्यांग महिलांना बहुपदरी भेदभावाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिला सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी काही ठोस शिफारसी करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी संसद व विधानसभांमध्ये महिलांच्या आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, महिला उद्योजकतेसाठी स्वतंत्र निधी आणि बाजारपेठेतील संधी निर्माण व्हाव्यात, ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, कार्यस्थळांवर समानता व सुरक्षितता यांची हमी मिळावी आणि दिव्यांग तसेच विधवा महिलांसाठी विशेष धोरणे आखावीत, अशी मांडणी केली.
महाराष्ट्रातील उपक्रमांचे उदाहरण देताना त्यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM), ग्रामीण महिलांसाठी स्वयं-सहायता गटांची उभारणी, नवउदीत क्षेत्रांत कौशल्य विकास, पौगंडावस्थेतील मुलींचे आरोग्य उपक्रम, दुष्काळग्रस्त भागातील रोजगार हमी व ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या आरोग्य कार्यशाळांचा उल्लेख केला. या सर्व उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, २०३० मध्ये बीजिंग जाहीरनाम्याच्या अनुषंगाने शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे तोपर्यंत स्त्री-पुरुष यांचा समान सहभाग असेल अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
समारोप करताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “बीजिंग घोषणा-पत्र ही केवळ एक कागदपत्र नव्हते, ती एक प्रतिज्ञा होती. १९९५ पासून आपण मोठा पल्ला गाठला आहे, पण अजूनही बरेच कार्य बाकी आहे. जेव्हा आपण एका महिलेला सशक्त करतो, तेव्हा आपण एका कुटुंबाला, समाजाला आणि अखेरीस राष्ट्राला सशक्त करतो.”
