या वस्तू स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाईल:सुका मेवा, ब्रँडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, सामान्य प्रतिजैविक, वेदनाशामक औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्नॅक्स, गोठवलेल्या भाज्या, कंडेन्स्ड मिल्क, काही मोबाईल, काही संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीझर यासारख्या वस्तू स्वस्त होतील.याशिवाय, नॉन-इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्यूम क्लीनर, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५००-१,००० रुपयांमधील शूज, बहुतेक लसी, एचआयव्ही/टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकली आणि भांडी यावरही कमी दराने कर आकारला जाईल.भूमिती बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, ग्लेझ्ड टाइल्स, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती, व्हेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, कृषी यंत्रसामग्री, सौर वॉटर हीटर यासारख्या उत्पादनांचा समावेश १२% कर स्लॅबमध्ये होतो. दोन स्लॅबच्या मंजुरीनंतर, यावर ५% कर आकारला जाईल.
या वस्तूही स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला जाईल:सिमेंट, सौंदर्य उत्पादने, चॉकलेट, रेडी-मिक्स काँक्रीट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, खाजगी विमान, प्रथिने सांद्रता, साखरेचा पाक, कॉफी सांद्रता, प्लास्टिक उत्पादने, रबर टायर, अॅल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेझर, मॅनिक्युअर किट, डेंटल फ्लॉस.
नवी दिल्ली-
जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने जीएसटीच्या ५% आणि १८% स्लॅबना मान्यता दिली आहे. लक्झरी वस्तू ४०% च्या ब्रॅकेटमध्ये येतील. जीओएमचे संयोजक सम्राट चौधरी यांनी ही माहिती दिली. सध्या जीएसटीचे ५%, १२%, १८% आणि २८% असे ४ स्लॅब आहेत.
GOM बैठकीबद्दल, त्याचे निमंत्रक सम्राट चौधरी म्हणाले – आम्ही केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, जो 12% आणि 28% च्या GST स्लॅब रद्द करण्याबद्दल बोलतो.
केंद्राच्या प्रस्तावांवर सर्वांनी आपापल्या सूचना दिल्या. काही राज्यांनीही काही आक्षेप घेतले. ते जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवण्यात आले आहे जे त्यावर निर्णय घेईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की, यावर्षी दिवाळीत एक मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणत आहोत.सामान्य लोकांसाठी कर कमी होतील, दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील.
जीओएम ही सरकारची एक विशेष समिती आहे, ज्यामध्ये विविध राज्यांतील वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. जीएसटीशी संबंधित जटिल मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि शिफारसी करण्यासाठी, जसे की कर दर बदलणे किंवा महसूल विश्लेषण करणे, ही समिती स्थापन केली जाते. जीएसटी परिषदेला सूचना देते, जी अंतिम निर्णय घेते.यामध्ये ६ ते १३ सदस्य असू शकतात. उदाहरणार्थ, जीएसटी दर सुसूत्रीकरण मंत्रीगटात ६ सदस्य आहेत. त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळ येथील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी मंत्रीगटात १३ सदस्य आहेत.
GOM च्या मंजुरीनंतर पुढे काय होईल?
जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत जीएसटी परिषदेसमोर आता जीएसटीच्या शिफारशी मांडल्या जातील. अशा मोठ्या बदलांवरील निर्णय जलद गतीने घेतल्याने ही बैठक लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
सर्व राज्ये परिषदेत त्यांचे विचार मांडतील. काही राज्यांनी आधीच काही आक्षेप घेतले आहेत. या आक्षेपांवर चर्चा केली जाईल आणि सर्वांना सहमती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
जर परिषदेने हा प्रस्ताव ७५% बहुमताने मंजूर केला तर केंद्र आणि राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि तांत्रिक पावले उचलतील.
नवीन दर कधी लागू होतील याची तारीख निश्चित केली जाईल आणि व्यवसाय/ग्राहकांना आगाऊ माहिती दिली जाईल जेणेकरून ते तयार राहू शकतील.
जीएसटी परिषदेत केंद्र आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी (सहसा अर्थमंत्री) असतात. केंद्रीय अर्थमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतात.जर परिषदेने हा प्रस्ताव ७५% बहुमताने मंजूर केला तर केंद्र आणि राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि तांत्रिक पावले उचलतील.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठका सहसा दर काही महिन्यांनी होतात. हा प्रस्ताव मोठा असल्याने आणि मंत्रिगटाने आधीच पाठिंबा दिल्यामुळे, पुढील बैठक कदाचित सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर २०२५ मध्ये होईल. जर मंजूर झाली तर नवीन दर २०२६ च्या सुरुवातीला लागू होऊ शकतात.
