नवी दिल्ली – गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत ३ विधेयके सादर केली. त्यात अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा ३० दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
ही तीन विधेयके…
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५
१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५
लोकसभेत तिन्ही विधेयकांविरुद्ध बराच गोंधळ झाला. विरोधकांनी तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली. काँग्रेस आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी निषेध केला. समाजवादी पक्षाने या विधेयकांना न्यायविरोधी, संविधानविरोधी म्हटले. यावर शहा यांनी ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ६ महिने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी २४१ दिवस ताब्यात घेऊन तुरुंगात टाकल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.
तिन्ही विधेयकांबद्दल …
१. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही.म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
२. १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५
या विधेयकाबाबत केंद्राने म्हटले आहे की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही.
म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या दिल्लीच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
३. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (२०१९ चा ३४) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना ३० दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद असेल.
केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की ही तिन्ही विधेयके लोकशाही आणि सुशासनाची विश्वासार्हता मजबूत करतील. आतापर्यंत, संविधानानुसार, फक्त दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पदावरून काढून टाकता येत होते. संवैधानिक पदांवर असलेल्या नेत्यांना काढून टाकण्याबाबत विद्यमान कायद्यांमध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.
याबाबत कायदेशीर आणि राजकीय वाद आहेत. दारू धोरण प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतरही दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे पदावर होते. जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला.
येथे, तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे २४१ दिवस तुरुंगात असतानाही मंत्री होते. मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (एमटीसी) मध्ये नोकरीसाठी पैसे देण्याच्या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जून २०२३ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बालाजीला अटक केली होती. त्यानंतरही ते १३ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पदावर राहिले.
अटकेपूर्वी ते वीज, उत्पादन शुल्क आणि दारूबंदी खाते सांभाळत होते. अटकेनंतर मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यांना “खाते नसलेले मंत्री” म्हणून ठेवले आणि त्यांचे खाते इतर सहकाऱ्यांना वाटून दिले.
शाह आज मांडणार असलेल्या तीन विधेयकांमध्ये गुन्हेगारी आरोपांचा प्रकार निर्दिष्ट केलेला नाही, परंतु गुन्ह्यांसाठी किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असावी. यामध्ये खून आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार यासारखे गंभीर गुन्हे देखील समाविष्ट असतील.
