थकीत बिलांसाठी कंत्राटदारांचे भरपावसात धरणे आंदोलन
पुणे: राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये थकीत असलेली ९० हजार कोटी रुपयांची बिले त्वरित द्यावीत, यासाठी सरकारी कंत्राटदारांनी मंगळवारी भरपावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे सेंटरच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टर संघटना, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, राज्य हॉटमिक्स असोसिएशन, राज्य मजूर सहकारी संस्था, पुणे काँट्रॅक्टर्स असोसिएशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
डोक्यावर धो-धो पाऊस कोसळत असतानाही कंत्राटदारांनी आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी दोन तास धरणे आंदोलन केले. पुण्यासह राज्याच्या इतर भागातून सुमारे ८०० ते ९०० कंत्राटदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘राज्यकर्ते जोमात, कंत्राटदार कोमात’, ‘रुपया नाही तिजोरीत, मंत्री मात्र मुजोरीत’, ‘राज्यशासन कंत्राटदारांना देईना पैका, मंत्री माझ्याच गप्पा ऐका’, ‘भीक नको हक्क हवाय, कंत्राटदारांना न्याय हवाय’, ‘नियोजनशून्य कारभारी, कंत्राटदार झाला भिकारी’ अशा घोषणा देत कंत्राटदारांनी सरकारच्या दिरंगाई धोरणाचा निषेध केला.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पुणे सेंटर अध्यक्ष अजय गुजर, राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव, महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश कडू, पुणे काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले, राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष शैलेश खैरे, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष अमित शिवतारे, राज्य मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रय शेलार, राज्य हॉटमिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. एस. पंजाबी यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
अजय गुजर म्हणाले, “राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिले थकीत आहेत. लाडकी बहीण योजनेला सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, आम्हाला द्यायला पैसे नाहीत. आमच्या हक्काचे पैसे त्या योजनेसाठी वळवण्यात आले आहे. राज्यभरातील कंत्राटदार कंगाल झालेला आहे. त्यामुळे सरकारने कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी त्वरित बिले द्यायला हवीत.”
जगन्नाथ जाधव म्हणाले, “थकीत बिलाच्या कारणावरून काही दिवसांपूर्वीच सांगलीतील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. मात्र सरकारला अजूनही जाग आलेली नसून, थकीत बिलांवर चकार शब्द काढला जात नाही. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कंत्राटदारांचे पैसे देऊन त्यांना आत्महत्या करण्यापासून रोखावे. अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल.”
रवींद्र भोसले म्हणाले, “कंत्राटदारांची राज्य सरकार यमाच्या भूमिकेत दिसत आहे. काम करूनही आमचे पैसे फाईलींमध्ये अडकून पडले आहेत. सर्व कंत्राटदार कर्जबारी झाले आहेत. त्यांची आर्थिक व मानसिक अवस्था बिघडत चालली आहे. शासन आमच्या भावनांशी खेळत आहे. हा खेळ थांबवून पहिल्या टप्प्यात किमान ५० टक्के तरी पैसे द्यावेत.”
सुरेश कडू म्हणाले, “सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसतानाही विकासकामांच्या निविदा काढून कंत्राटदारांना कर्जबाजारी करण्याचे काम सुरु आहे. पैसे नसतील तर फसव्या योजना आणू नका, निविदा काढून उसने अवसान आणू नका. कंत्राटदारांची पहिली बाकी द्या आणि मग तुम्हाला ज्या काही नव्याने निविदा काढायच्या त्या काढा. नाहीतर कंत्राटदार देशोधडीला लागेल.”
