सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर होणार परिणाम
पुणे : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत १५ ते २० वर्षांपासून कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आजपासून (दि.१९) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत विविध आरोग्य कामगार संघटना प्रथमच एकत्र येऊन यामध्ये सक्रिय सहभागी झाल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवेसह प्रसूती, नवजात कक्ष, अतिदक्षता विभाग, लसीकरण, औषध, वितरण यांसह तांत्रिक व अतांत्रिक विभागात कार्यरत असणारे राज्यभरातील १० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
१० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ६९ संवर्गानुसार, नियमित समायोजन तात्काळ करावे. असा शासन निर्णय १४ मार्च २०२४ रोजी झाला होता. तसेच २०२२ साली मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने NHM मधील १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आणि समकक्ष पदांवर थेट शासन सेवेत समायोजनाचे आदेश दिले होते. महामहीम राज्यपाल यांनी देखील आपल्या अभिभाषणात या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत याविषयी अनुकूलता व्यक्त केली होती.
नंतर राज्यभर ३७ दिवसांचे संप आंदोलन झाल्यावर शासनाने १४ मार्च २०२४ ला ३०% मंजूर पदांवर समायोजनाचा निर्णय घेतला. पण दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटूनही हा निर्णय अंमलात आला नाही. त्यामुळे १४ मार्च २०२४ चे शासन आदेश त्वरित लागू करणे आणि उर्वरित ६९ संवर्गांचे नियमित समायोजनकरणे ही प्रमुख मागणी आंदोलकांची आहे.
त्यासह १५% मानधन वाढ तात्काळ लागू करणे, बदली धोरण, EPF व इन्शुरन्स योजना, शैक्षणिक पात्रता व कामाच्या जबाबदारीनुसार वेतन सुसूत्रीकरण, सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाख व अपंगत्व आल्यास २५ लाख सानुग्रह अनुदान, आदी १८ प्रमुख मागण्या लेखी दिलेल्या कालबद्ध आश्वासनासह मान्य कराव्यात, अशी आंदोलकांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
याआधी ८ जुलै २०२५ रोजी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्य विभागाचे सचिव यांची बैठक लवकरच घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. तसेच आझाद मैदान येथे झालेल्या लक्षवेधी आंदोलनाची दखल नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, सामंजस्याची भूमिका घेत २१ जुलै २०२५ पासून होणारे आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी स्थगित केले होते. परंतु, त्यानंतरही कोणतीही ठोस पावले उचलली न गेल्याने आता कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामार्फत राजकीय पातळीवर सकारात्मक वातावरण असले तरी केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आणि उदासीनतेमुळे आज राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग ठप्प होण्याची वेळ आली आहे.
……………………….
