आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना म्हटले आपल्या स्तरावरून यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी स्थगित करावी
“कोणी नवीन घर देत का घर” अशी लोकमान्यनगरवासीयांची अवस्था
स्वतःच हक्काचं, स्वप्नातलं घरं लवकर मिळावं म्हणून लोकमान्यनगरवासियांचा संताप
पुणे – आमदार हेमंत रासनेंच्या अनागोंदी कारभारामुळे “कोणी नवीन घर देत का घर” अशी लोकमान्यनगरवासीयांची अवस्था झाली आहे. पुणे लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्या वतीने लोकमान्यनगर येथील रहिवासी एकत्र येवून लोकमान्यनगर बचावासाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी लोकमान्यनगर येथील सर्व कुटुंबासहित शेकडो रहिवाशांनी उपस्थित होते. गेली अनेक वर्षं चर्चेत असलेला लोकमान्यनगर पुनर्विकास सुरळीतपणे होऊ लागलेला असतानाच पुनर्विकास प्रक्रियेला स्थानिक आमदाराने हस्तक्षेप करून तात्पुरती स्थगिती मिळविल्याने त्यामुळे लोकमान्य नगरमधील ८०३ घरात राहणाऱ्या लोकांचा स्वप्नभंग झाला. सदरील लोक शेकडोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी स्थानिक लोकांनी म्हाडाच्या, शासनाच्या आणि आमदाराच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
सध्या या ठिकाणी अनियमित पाणीपुरवठा, मोडकळीस आलेलं बांधकाम, ड्रेंनेजची झालेली दुरवस्था अशा अनेक अडचणींचा सामना दैनंदिन जीवनात करावा लागत आहे. त्यात पुन्हा पुनर्विकासाला स्थगिती मिळाल्याने “घरचं झालं थोडं व्याही यांनी धाडलं घोडं” अशी अवस्था लोकमान्यनगरची झाली आहे. लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्या वतीने म्हाडाचे संबंधित अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधत आहे.
लोकमान्यनगर येथे काही सोसायट्यांनी स्वतःचा विकसक नेमला, इमारती तयार झाल्या लवकरच रहिवासी रहावयास जाणार आहेत. यामध्ये मित्तल बिल्डर्सचे डॉ. नरेश मित्तल यांनी ४२, ४३, ४४, ४५ सदरील चारही मिळून सोसायटी झाली म्हाडाने करोडो रुपये घेवून परवानगी दिली. तरी देखील स्थगिती दिली आहे. त्याच बरोबर देशपांडे बिल्डर्स हे इमारत क्रमांक ३६, ३७, ३९ तसेच मानव बिल्डर्स इमारत क्रमांक ३४, ३५ जोगळे बिल्डर्स इमारत क्रमांक ११, ११ अ, १२ गौतम ढवळे आयकॉन डेव्हपर्स यांच्याकडे इमारत क्रमांक १,२,३,४ म्हाडाकडे परवानगीसाठी कायदेशीर कागदपत्रे देवून देखील म्हाडाने कामाला खीळ बसवली आहे. इमारत क्रमांक १५ व ५३ श्रीकांत उणेचा बिल्डर्स यांच्या म्हाडाकडे परवानगीसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच इतर सोसायट्या देखील विविध बिल्डर बरोबर पुनर्विकासाठी चर्चा व प्रयत्नशील आहेत.
लोकमान्यनगर येथे सन १९६० ते १९६४ या चार वर्षात ५३ इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सध्या याठिकाणी ८०३ फ्लॅट धारक आहेत. त्याकाळात या सर्व इमारती लोड बेरिंगच्या करण्यात आल्या होत्या. सध्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नादुरुस्त झाल्या आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी सिमेंट प्लास्टर पडले असून भिंतींमध्ये झाडे उगवली आहेत. स्लॅब पडले असून काही स्लॅब गळत आहेत. तर भिंतीना चिरा पडल्या आहेत. काही इमारती तिरक्या झाल्या आहेत. अशा नरक यातना सोसत येथील रहिवाशी जीव मुठीत घेवून राहत आहेत. येथील सर्व इमारती कॉपरेटिव सोसायटी रजिस्टर झाल्या आहेत. त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड व नोंदणी झाली आहे. सेल डीड, लीस डीड, कन्व्हेन्स डिड झाले असून देखील म्हाडाच्या भोंगळ कारभारामुळे येथील नागरिक हवालदिल झाले आहेत.
शासनाकडून त्वरित दखल जो पर्यंत घेतली जात नाही. तो पर्यंत हा लढा चालूच राहणार असून हा लढा भविष्यात तीव्र होणार असल्याचे पुणे लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी लोकमान्यनगर येथील अनेक रहिवाशी कुटुंबासहित मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काय म्हटले आहे रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात वाचा जसेच्या तसे
मा. ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई, ३२
मुख्यमंत्री सचिवालय
दिनांक 15/5/25
मुख्यमंत्री
ई. ऑफिस क्र. 834/828
महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई
विषयः लोकमान्य नगर, पुणे येथील म्हाडा प्रकल्पाच्या एकात्मिक विकासास मान्यता देऊन, यापूर्वी दिलेल्या पुनर्विकास मंजुरीस स्थगिती देण्याबाबत.
महोदय,
सादर विनंती अशी की, पुणे शहरातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि घनदाट लोकवस्ती असलेला लोकमान्य नगर परिसर म्हाडा प्रकल्प अंतर्गत येतो. सदर ठिकाणी सुमारे १६.५ एकर क्षेत्र असून, सध्या या ठिकाणी एकसंध नियोजनाअभावी तुकड्यांमध्ये पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरु आहे. यामुळे संपूर्ण परिसराचा विकास अर्धवट राहिला असून, नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा, सुरक्षित व सुसज्ज निवास, तसेच चांगल्या दर्जाचा सामाजिक व पर्यावरणपूरक परिसर मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
याअगोदर संबंधित प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे पुनर्विकासास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु सद्यस्थितीत ही परवानगी संपूर्ण क्षेत्राच्या समन्वयित विकासास अडथळा निर्माण करत आहे. त्यामुळे याआधी दिलेली मान्यता रद्द करून तीव्र परिणामकारकता साधण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाचा एकात्मिक, समग्र व नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करणे आवश्यक आहे.एकात्मिक विकास आराखडा लागू केल्यास नागरिकांना वेळेत दर्जेदार घरे, प्रशस्त परिसर, आवश्यक नागरी सुविधा, तसेच शाळा, आरोग्य केंद्रे, उद्याने, वाहतूक व पार्किंग व्यवस्था एकत्रितपणे मिळणे शक्य होईल. यामुळे केवळ रहिवाशांनाच नव्हे तर संपूर्ण पुणे शहरालाही भविष्यातील शहरी विकासाच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल.
त्यामुळे आपणास विनम्र विनंती आहे की, तरी आपल्या स्तरावरून यापूर्वी दिलेल्या परवानगीस तत्काळ स्थगिती देण्यासाठी अमूस गृहनिर्माण यांना आदेशित करावे.
आपला विश्वासू,
हेमंत नारायण रासने
आमदार, २१५ कसबा विधानसभा मतदारसंघ
