गेल्या ३ वर्षांपासून भारताला रशियाकडून प्रति बॅरल ५ ते ३० डॉलर्सच्या सवलतीत कच्चे तेल मिळत आहे. या सवलतीपैकी ६५% रक्कम रिलायन्स आणि नायरासारख्या खासगी कंपन्यांना तसेच इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियमसारख्या सरकारी कंपन्यांना मिळाली.सरकार46% टॅक्सही वसूल करत आहे सरकारला फायदा झाला.पण सामान्य माणसाची मात्र लुट झाली पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा भाग करांमध्ये जातो. केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १० रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. याशिवाय, राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारतात. एकूणच, पेट्रोलच्या किमतीच्या ४६% आणि डिझेलच्या किमतीच्या ४२% कर आहेत.कागदावर तेलाच्या किमती नियंत्रित नसल्या तरी किरकोळ किमती सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सरकारला करांमधून स्थिर उत्पन्न हवे आहे आणि तेल कंपन्या जुन्या एलपीजी सबसिडीच्या तोट्याचे कारण देऊन त्यांचे नफा सिद्ध करतात. परिणामी, स्वस्त तेलाचा फायदा सामान्य लोकांच्या खिशात न जाता कंपन्या आणि सरकारच्या तिजोरीत जात आहे.या करातून केंद्र सरकार दरवर्षी २.७ लाख कोटी रुपये कमावते आणि राज्य सरकारे २ लाख कोटी रुपये कमावतात. एप्रिल २०२५ मध्ये उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ केल्याने केंद्राला ३२,००० कोटी रुपये अतिरिक्त मिळाले. हा कर सरकारसाठी उत्पन्नाचा एक स्थिर आणि विश्वासार्ह स्रोत आहे. ग्राहकांना स्वस्त तेलाचा फायदा देण्याऐवजी, सरकार इतर खर्च भागवण्यासाठी हे पैसे आपल्या तिजोरीत ठेवत आहे.
२०२०च्या आर्थिक वर्षात, भारताने रशियाकडून आपल्या गरजेच्या फक्त १.७% तेल आयात केले. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात हा वाटा ३५.१% पर्यंत वाढला आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचा फायदा तेल कंपन्यांच्या नफ्यावरही दिसून येतो.
२०२२-२३ मध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमचा एकूण नफा ₹३,४०० कोटी होता.
२०२३-२४ मध्ये या तिन्ही सरकारी कंपन्यांचा नफा २५ पटीने वाढला. या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून ८६,००० कोटी रुपये कमावले.
२०२४-२०२५ मध्ये या कंपन्यांचा नफा ३३,६०२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला, परंतु तो २०२२-२३ च्या नफ्यापेक्षा जास्त आहे.
जर आपण खाजगी रिफायनरीजबद्दल बोललो तर भारतात प्रामुख्याने दोन मोठ्या खासगी कंपन्या आहेत ज्यांचे तेल शुद्धीकरण कारखाने आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी, दोन्हीही सर्वात जास्त कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करतात. रिलायन्सने प्रति बॅरल १२.५ डॉलर्सचा रिफायनिंग मार्जिन मिळवला आणि नायराने १५.२ डॉलर्सचा रिफायनिंग मार्जिन मिळवला. म्हणजेच, त्यांनी ते स्वस्तात विकत घेतले, त्यावर प्रक्रिया केली आणि जास्त किमतीत विकले आणि प्रत्येक बॅरलवर अधिक नफा मिळवला.
रशियन कच्च्या तेलात रिलायन्स-नायराचा ४५% वाटा: डेटा आणि विश्लेषण कंपनी केप्लरनुसार, भारताने २०२५च्या पहिल्या सहामाहीत (२४ जूनपर्यंत) रशियाकडून २३१ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात केले. यामध्ये रिलायन्स आणि नायराचा ४५% वाटा होता. २०२२ मध्ये, रिलायन्सचा वाटा ८% आणि नायराचा ७% होता.
रिलायन्स रशियाकडून एकूण तेलाच्या सुमारे ३०% तेल खरेदी करते: रिलायन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, रिलायन्स खरेदी करत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ३०% तेल रशियाकडून येते. परंतु नफ्याचे श्रेय फक्त रशियन कच्च्या तेलावरील सवलतीला देणे चुकीचे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देण्यात आलेल्या सवलतीपूर्वी आणि नंतरही असेच घडले आहे. युरोपला उत्पादने विकून मिळणारे उत्पन्न हे आपल्या एकूण उत्पादनाचा एक छोटासा भाग आहे.
रशियाचे तेल अमेरिका-युरोपमध्ये प्रक्रिया करून विकले जात होते: रशियन कच्चे तेल आयात करून पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ सारख्या उच्च मूल्याच्या उत्पादनांमध्ये शुद्ध केले जात होते. त्यानंतर, ते युरोप, अमेरिका, यूएई, सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये निर्यात केले जात होते. २०२५च्या पहिल्या सहामाहीत, दोन्ही कंपन्यांनी ६० दशलक्ष टन शुद्ध उत्पादने निर्यात केली, त्यापैकी १५ दशलक्ष टन युरोपियन युनियनला विकले गेले. त्याची किंमत १५ अब्ज डॉलर्स होती.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युरोपने रशियन तेलावर बंदी घातली. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केली होती, परंतु २०२३ पर्यंत ते दररोज २.१५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचले. २०२५ मध्ये, रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवत होता. हे भारताच्या एकूण गरजेच्या सुमारे ३७% आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे भारताला अनेक थेट फायदे आहेत…इतर देशांपेक्षा स्वस्त तेल: रशिया अजूनही भारताला इतर देशांपेक्षा स्वस्त तेल पुरवत आहे. २०२३-२०२४ मध्ये रशियाकडून स्वस्त तेल मिळाल्याने भारताने १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केली. तथापि, पूर्वी प्रति बॅरल ३० डॉलर्सपर्यंत असलेली सवलत आता प्रति बॅरल ३-६ डॉलर्सपर्यंत कमी झाली आहे.
दीर्घकालीन करार: भारतातील खाजगी कंपन्यांचे रशियासोबत दीर्घकालीन करार आहेत. उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०२४ मध्ये, रिलायन्सने रशियासोबत १० वर्षांसाठी दररोज ५ लाख बॅरल तेल खरेदी करण्याचा करार केला. असे करार एका रात्रीत मोडणे शक्य नाही.
जागतिक किमतींवर परिणाम: भारताच्या रशियन तेल आयातीमुळे जागतिक तेलाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होते. जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर जागतिक पुरवठा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे किमती वाढू शकतात. युक्रेनशी युद्धानंतर मार्च २०२२ मध्ये तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १३७ डॉलरवर पोहोचल्या होत्या.
भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करतो, ज्याचे शुद्धीकरण करून ते पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन यांसारख्या उत्पादनांमध्ये करते. ही उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात केली जातात, विशेषतः युरोपमध्ये, जिथे रशियाकडून थेट तेल आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की त्यांचा व्यापार पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही.
रशियाकडून तेल आयातीवर कोणतीही बंदी नाही, फक्त किंमत मर्यादा लागू आहे, जी २०२२ मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने लागू केली होती. ही किंमत मर्यादा रशियाच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा घालण्याच्या उद्देशाने होती, परंतु जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी रशियन तेलावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या उद्देशाने नव्हती. भारताने असा युक्तिवाद केला की रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने जागतिक तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतात.
जर रशियासारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशाने बाजारातून तेल काढून घेतले तर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी २०२२ मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे पत्रकार परिषदेत युरोपच्या दुटप्पी मानकांवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते, “आपण जे तेल खरेदी करतो ते युरोप एका दुपारी खरेदी करतो त्यापेक्षा कमी आहे.”
भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो बहुतेक तेल इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडून खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल…
इराक: रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश, जो आपल्या आयातीपैकी सुमारे २१% तेल पुरवतो.
सौदी अरेबिया: तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार, जो आपल्या तेलाच्या गरजेच्या १५% (दररोज सुमारे ७ लाख बॅरल) पुरवतो.
अमेरिका: जानेवारी-जून २०२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेतून दररोज २.७१ लाख बॅरल तेल आयात केले, जे मागीलपेक्षा दुप्पट आहे. जुलै २०२५ मध्ये, भारताच्या तेल आयातीत अमेरिकेचा वाटा ७% पर्यंत पोहोचला.
दक्षिण आफ्रिकेतील देश: नायजेरिया आणि इतर दक्षिण आफ्रिकेतील देशही भारताला तेल पुरवठा करतात आणि सरकारी रिफायनरीज या देशांकडे वळत आहेत.
इतर देश: अबू धाबी (यूएई) येथून येणारे मुरबान क्रूड हा भारतासाठी एक मोठा पर्याय आहे. याशिवाय, भारताने गयाना, ब्राझील आणि इतर लॅटिन अमेरिकन देशांकडूनही तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, त्यांच्याकडून तेल खरेदी करणे सहसा रशियन तेलापेक्षा महाग असते.
अलिकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादला आहे. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे याचे कारण असल्याचे सांगितले आहे. ट्रम्प म्हणतात की, भारतीय रिफायनरी कंपन्या त्यावर प्रक्रिया करतात आणि ते युरोप आणि इतर देशांना विकतात. रशियाच्या हल्ल्यामुळे युक्रेनमध्ये किती लोक मारले जात आहेत याची भारताला पर्वा नाही.
