सोमवारी विधानसभा उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अपमानाविरुद्ध महामोर्चा आणि निषेध सभेचे आयोजन
पुणे (दि. १० ऑगस्ट २०२५) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा, या मागणीसाठी मागील आठवड्यात काढण्यात आलेल्या मोर्चात विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सहभागी झाले होते. राजशिष्टाचारानुसार या मोर्चाला सामोरे जाण्याची नैतिक जबाबदारी आयुक्त शेखर सिंह यांची होती. परंतु आयुक्त सिंह अथवा अतिरिक्त आयुक्त देखील या मोर्चाला सामोरे गेले नाहीत. आयुक्तांची ही वर्तणूक राजशिष्टाचार पायदळी तुडवणारी आहे, तसेच आण्णा बनसोडे हे अनुसूचित जाती, जमाती समाजाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे आयुक्तांनी मोर्चाला सामोरे जाण्याचे टाळले याचा निषेध करण्यासाठी आणि आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हकालपट्टीची मागणी करण्यासाठी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कृती समिती, पिंपरी चिंचवडच्या वतीने सोमवारी (दि. ११ ऑगस्ट) सकाळी ११ वाजता, पिंपरी येथील राजमाता अहिल्यादेवी होळकर पुतळा येथून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यानंतर विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निषेध सभा आयोजित करण्यात आली आहे.
रविवारी पिंपरी चिंचवड येथे शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर चळवळीत काम करणाऱ्या प्रतिनिधींची व दलित अत्याचार प्रतिबंधक कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये रिपब्लिकन नेते सुरेश निकाळजे, बाबा कांबळे, राहुल डंबाळे, बाळासाहेब रोकडे, संतोष निसर्गंद, कुणाल वाव्हळकर, अजीज शेख, गोपाल तंतरपाळे, प्रमोद क्षीरसागर, सिकंदर सूर्यवंशी, अजय झुंबरे, योगेश भोसले, संजय शर्मा, रवींद्र ओव्हाळ, यश बोध, गंगा ताई धेंडे, बळीराम काकडे, रमेश शिंदे, संतोष वाघमारे, चंद्रकांत बोचकुरे, प्रवीण वाघमारे, ॲड. नीलध्वज माने, पंकज वाघमारे, नजीर मुलाणी आदी या बैठकीमध्ये उपस्थित होते.
आयुक्त शेखर सिंह यांचे हे कृत्य भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समता), कलम १५ (जातीच्या आधारावर भेदभाव प्रतिबंध) आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ अंतर्गत दंडनीय अपराध असून, आयुक्तांच्या जातीवादी मानसिकतेचे स्पष्ट द्योतक आहे अशी भावना पिंपरी चिंचवड शहरात आंबेडकरी चळवळीत कार्य करणाऱ्या जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील बहुजन मागासवर्गीय आणि कष्टकरी जनता अण्णा बनसोडे यांच्या अपमानाचा तीव्र निषेध करते. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आणि आयुक्त शेखर सिंह यांची हकालपट्टी करून कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी या मोर्चा सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
उपेक्षित आणि वंचित समाजाचे नेतृत्व करीत असताना आण्णा बनसोडे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत नगरसेवक आणि स्थायी समिती अध्यक्ष पदावर काम केले आहे. तसेच पिंपरी येथून तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. आता महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष या संविधानिक पदावर काम पाहत आहेत. सामान्य कार्यकर्ता ते विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद हा त्यांचा राजकीय प्रवास आंबेडकरी चळवळीतील जनतेला प्रेरणादायी व मार्गदर्शक आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चाला सामोरे जाण्याचे ऐतसे कर्ज यांनी टाळले हा आंबेडकरी चळवळीचा आपण असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाद्वारे प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्वाची हमी दिली आहे. संविधानाचे राज्य असलेल्या या देशात, मागासवर्गीय व्यक्ती उच्च पदावर पोहोचल्याची खंत आयुक्त सिंह यांच्या वर्तणुकीतून व्यक्त होते अशा आयुक्तांची हकालपट्टी झालीच पाहिजे. पिंपरी चिंचवड शहरातील शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरवादी संघटना, पुरोगामी समाजवादी चळवळीचे कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संविधानिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन रविवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.
