गेल्या ५ वर्षांत, ११ सरकारी बँकांनी त्यांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे…
नवी दिल्ली- आयसीआयसीआय बँकेच्या खातेधारकांना आता त्यांच्या खात्यात किमान ५०,००० रुपये शिल्लक ठेवावे लागतील. जर शिल्लक यापेक्षा कमी असेल तर ग्राहकांना दंड भरावा लागू शकतो. हा नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे.
शहरे, गावे आणि महानगरांमध्ये खाते ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता वेगवेगळी आहे, बँकेने त्या सर्वांमध्ये ती वाढवली आहे. महानगर आणि शहरी भागात आता किमान मर्यादा ५०,००० रुपये, निमशहरी भागात २५,००० रुपये आणि गावांमध्ये उघडलेल्या खात्यांसाठी १०,००० रुपये आहे.
२०१५ नंतर पहिल्यांदाच बँकेने किमान शिल्लक मर्यादा वाढवली
यापूर्वी, महानगर आणि शहरी भागात सरासरी किमान शिल्लक राखण्याची अट १०,००० रुपये, निम-शहरी भागात ५,००० रुपये आणि ग्रामीण शाखांमध्ये २५०० रुपये होती.
किमान खात्यातील शिल्लक मर्यादेत झालेल्या या वाढीसह, आयसीआयसीआयकडे आता देशांतर्गत बँकांमध्ये सर्वाधिक किमान खाते शिल्लक (एमएबी) मर्यादा आहे. बँकेने १० वर्षांनंतर किमान शिल्लक मर्यादेत बदल केला आहे.
देशातील प्रमुख बँकांमध्ये किमान शिल्लक आणि दंडाचे नियम
भारतीय बँकांमध्ये बचत खात्यांसाठी वेगवेगळ्या किमान शिल्लक आवश्यकता आहेत. हे नियम बँक, खात्याचा प्रकार आणि खात्याचे स्थान (महानगर, शहरी, निम-शहरी, ग्रामीण) यावर अवलंबून बदलू शकतात.
१. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
किमान शिल्लक रक्कम: २०२० पासून सर्व बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
नियम: बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBDA) आणि जनधन अकाउंटमध्ये शून्य बॅलन्स आहे. दंड नाही.
२. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी)
किमान शिल्लक: जुलै २०२५ पासून किमान शिल्लक दंड नाही.
नियम: आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शून्य-बॅलन्स खाती उपलब्ध.
३. एचडीएफसी बँक:
किमान शिल्लक: मोठी शहरे: ₹१०,०००; लहान शहरे: ₹५,०००; ग्रामीण: ₹२,५००.
नियम: दंड: ₹६०० पर्यंत. एप्रिल २०२५ पासून वाढ होण्याची शक्यता.
४. अॅक्सिस बँक:
किमान शिल्लक: मोठी शहरे – ₹१२,०००; लहान शहरे: ₹५,०००; ग्रामीण: ₹२,५००.
नियम: शून्य-बॅलन्स खाती उपलब्ध. दंड: खात्याच्या प्रकारावर अवलंबून.
५. बँक ऑफ बडोदा
किमान शिल्लक: जुलै २०२५ पासून सामान्य बचत खात्यांमध्ये कोणताही दंड नाही. प्रीमियम खात्यांमध्ये ₹५००–₹२,००० (स्थानानुसार).
अटी: काही खात्यांमध्ये शून्य-बॅलन्स पर्याय उपलब्ध आहे.
