पुणे: पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनाच्या माध्यमातून अशा असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासोबत त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते. राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. त्याचा समृद्ध अनुभव आपल्या गाठिशी आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीत गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे डेटा उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे. त्याबरोबरच नियोजनासाठी क्षेत्रीय पाहणी आवश्यक आहे. असलेल्या माहितीचा योग्यवेळी उपयोग करून विकासप्रकल्पांना चांगली गती देता येते.
दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा
प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टठीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपदनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी. भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात वेळेत आणि दर्जेदार प्रकल्प निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जाते, ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा-अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, पायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत. या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्य, दृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.
परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे. विकसित ‘महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन’ पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रास्ताविकात भिडे म्हणाल्या, पायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.
कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
