पुणे-भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) १ एप्रिल २०२५ पासून अमलात आलेल्या सुधारित मास्टर निर्देशानुसार सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट आणि अशा संस्थांच्या बचत खात्यांवर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्देशांनुसार फक्त ठरावीक निकष पूर्ण करणाऱ्या नोंदणीकृत करमुक्त ट्रस्टनाच सहकारी बँकांमध्ये बचत ठेव खाती ठेवण्याची परवानगी असेल; इतर अपात्र संस्थांची बचत खाती चालू खात्यात रूपांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे उद्यम सहकारी बँकेचे संचालक, सामाजिक कार्यकर्ते व क्रिएटिव्ह फाउंडेशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी सांगितले.. या नियमनामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि अपंजीकृत सोसायट्यांसारख्या सर्व संस्थांच्या बँकिंग व्यवहारांमध्ये तातडीची शिस्त लागणार असल्याची माहिती ह्या क्षेत्रातील तज्ञानी दिली आहे..मात्र ह्या नियमाची माहिती नसल्याने अनेक मंडळाचे व्यवहार अडविले असल्याने त्यांची अडचण होत आहे असे निदर्शनास आल्याचेही संदीप खर्डेकर म्हणाले.
मुख्य निर्देश:
करमाफी पात्र ट्रस्टसाठीच बचत खाते: नोंदणीकृत धर्मादाय ट्रस्ट ज्यांचे संपूर्ण उत्पन्न आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत करमुक्त आहे, अशांनाच सहकारी बँकांमध्ये बचत ठेव खाते ठेवण्याची मुभा आहे.
प्रमाणपत्राची सक्ती: अशा पात्र संस्थांनी आयकर विभागाकडून प्राप्त वैध करमाफी प्रमाणपत्र (उदा. कलम 12A अथवा फॉर्म 10AC) बँकेत सादर करणे बंधनकारक आहे.
प्रमाणपत्र नसल्यास खाते रूपांतर – जर संस्थेकडे असे करमाफी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर तिचे बचत खाते बंद करून चालू खात्यात रूपांतरित करावे लागेल.
गैर-नोंदणीकृत संस्थांनाही मर्यादा: अपंजीकृत सोसायट्या, अपार्टमेंट/कॉनडोमिनियम रहिवासी संघ आणि गणेशोत्सव मंडळे यांनाही हे नियम तितकेच बाध्य आहेत; अशा सर्वांना बचत खाते ठेवण्यास मनाई असल्याने बँकांनी त्यांच्यासाठी चालू खातीच उघडावीत.
विद्यमान खात्यांचे त्वरित रूपांतर – ज्या विद्यमान बचत खात्यांसाठी संबंधित संस्थांनी अद्याप वरीलप्रमाणे करमाफी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, ती खाती तत्काळ बंद करून चालू खात्यात रूपांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा संस्थांच्या जमा रकमेवर आता बचत खात्याचे व्याज मिळणार नाही.
उद्यम विकास सहकारी बँकेचे संचालक संदीप खर्डेकर यांनी सर्व सार्वजनिक न्यास, मंडळे व संस्थांना नवीन नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. “या नव्या निर्देशांचे काटेकोर पालन केल्यास बँकिंग व्यवस्थेत शिस्तबद्धता येऊन अनियमित व्यवहारांना आळा बसण्यास मदत होईल,” असे खर्डेकर म्हणाले. “फक्त ज्यांनी आपले करमाफी प्रमाणपत्र (12A/10AC) सादर केले आहे त्यांनाच बचत खात्यावरील व्याजाचा लाभ मिळत राहील; जे मंडळे वा संस्थांनी अद्याप हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, त्यांना आता चालू खात्यावर कामकाज करावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांत आवश्यक शिस्त येईल,” असेही त्यांनी नमूद केले. खर्डेकर यांनी सार्वजनिक ट्रस्ट संस्थांनी आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने या बदलाचे त्वरीत पालन करून रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे.
