न्यायपालिकेतही भाजपाचा थेट प्रवेश,
मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट २०२५
लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायपालिका हा एक अत्यंत महत्वाचा स्तंभ आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायपालिकेवर विश्वास आहे परंतु मागील काही वर्षातील घटना पाहता न्यायपालिकेवरचा विश्वासही डळमळीत होत चालला आहे. आता तर थेट न्यायाधिशपदावरही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर ते निष्पक्षपातीपणे न्याय देतील याबाबत शंका नक्कीच येऊ शकते आणि हा प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अॅड. आरती अरूण साठे यांनी भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रच्या प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेश प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली, त्यात साठे यांचेही नाव आहे. जी व्यक्ती एका पक्षाची सक्रीय पदाधिकारी आहे त्यांची जर न्यायाधीशपदी नियुक्ती होत असेल तर, त्या जो निकाल देतील तो निष्पक्ष असेल असे कसे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटणाऱ्या आहेत तसेच गंभीर व चिंताजनक आहेत.
देशात २०१४ पासून लोकशाही व संविधानाला पद्धतशीरपणे धाब्यावर बसवून सर्व राज्यकारभार सुरु आहे. सर्व स्वायत्त संस्था सरकारच्या बटीक बनल्या असून सरकारी आदेशानुसार काम करत आहेत, यात निवडणूक आयोगाचीही भर पडलेली आहे. परंतु सर्वात गंभीर व चिंतानजक प्रकार न्यायपालिकेचा बनला आहे. मागील ११ वर्षातील जे काही महत्वाचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत त्यावरून सर्वसामान्यांच्या मनात संशय वाढत चालला आहे. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण असो वा चीन संदर्भात विरोधी पक्षनेते नात्याने त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर न्यायालयाने टिप्पणी करणे हे चिंताजनकच नाही तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारायचे नाही तर कोणी विचारायचे. देशप्रेमी कोण, हे ठरवणे ना तर न्यायपालिकेच काम आहे ना ही न्यायाधिश यांचे ते काम आहे. न्यायपालिकेतील मोठ्या पदावरून निवृत्त होताच राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य अथवा एखाद्या देशाचे राजदूत किंवा एका महत्वाच्या संस्थेचे प्रमुखपद बक्षिस सारखे पदरात पाडून घेतले जाते हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, न्यायापालिकेचा आम्हाला नितांत आदर आहे पण जे चालले आहे ते चुकीचा पायंडा पाडणारे आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
