राज्य निवडणूक आयुक्तांचे सूतोवाच
मुंबई-महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक दिवाळीनंतर म्हणजे डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी दिली. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनी यापूर्वी अनेकदा ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या व्हीव्हीपॅट न वापरण्याच्या निर्णयावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी नाशिक विभागातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्यात दिवाळीनंतर टप्याटप्याने निवडणूक होणार असल्याची माहिती दिली.
यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार, मनपा, जिल्हा परिषद व नगपालिका अशा सर्वच निवडणुकांचा टप्प्याटप्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. नाशिक विभागात एकूण 50 लाख 45 हजार मतदार व 4882 मतदान केंद्र आहेत. यासाठी 8705 कंट्रोल युनिट्स व 17 हजारांहून अधिक मतदान यंत्रांची गरज आहे. सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तर मनुष्यबळाची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण कोणत्या संस्थेची निवडणूक प्रथम होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आले नाही.
राज्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निश्चित असते. पण ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. मागील निवडणुकांतही ओबीसी आरक्षण होते. त्यावेळीही हेच तत्व पाळण्यात आले होते. यंदाही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रस्तुत निवडणूक 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारावर घेण्यात येईल. प्रारूप रचना निश्चित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल. आजच्या बैठकीत अधिकारी, कर्मचारी व इतर तांत्रिक बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.
आगामी निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ईव्हीएममध्ये मोठा घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी त्यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याचीही मागणी केली होती. त्यातच आता आयोगाने स्थानिकच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या प्रकरणी मोठा वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे.
मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरील बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचे नाव, क्रमांक व चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते. या माध्यमातून मतदारांना आपले मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवारालाच गेले का? हे पडताळून पाहण्याची संधी मिळते. VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो. ती मतदारांना उघडता येत नाही. त्याला हातही लावता येत नाही. VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो. दरम्यान, EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत.
