मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स शुल्क आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. कोर्टाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट -1970 नुसार हा निर्वाळा दिला आहे. सद्यस्थितीत विविध निवासी संकुले व सोसायट्यांत फ्लॅट धारकांना समान देखभाल शुल्क आकारले जाते. पण आता कोर्टाच्या आदेशानुसार हे शुल्क फ्लॅटच्या आकारानुसार द्यावे लागणार आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वाद थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचला होता. या निवासी संकुलात 11 इमारतींचा समावेश होता. त्यात 356 हून अधिक फ्लॅटधारक आहेत. सोसायटीच्या कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने फ्लॅटचा आकार केवढाही असला तरी सर्वच फ्लॅट धारकांना एकसमान देखभाल शुल्क आकारले होते. तसा ठरावही मंजूर केला होता. सोसायटीच्या या निर्णयावर लहान आकाराच्या फ्लॅट धारकांनी आक्षेप घेतला होता. कॉन्डोमिनियन व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.
त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या सूचनेनुसार फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यानंतर आणखी काही फ्लट धारकांनी त्याला विरोध दर्शवला. या प्रकरणी त्यांनी पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टात फ्लॅट धारकांच्या वकिलांनी सर्वच फ्लॅटधारकांना एकसमान देखभाल शुल्क लागू करण्याचा युक्तिवाद केला.
देखभालीचा खर्च हा सर्वच रहिवाशांनी वापरलेल्या समान क्षेत्रासाठी व सुविधांसाठी आकारला जातो. त्यामुळे जास्त आकाराच्या फ्लॅट्सम्ध्ये जास्त रहिवासी राहतात असे गृहित धरूण त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण हायकोर्टाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कायदा व कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही अपार्टमेंटच्या आकारानुसार प्रमाणित देखभालीचे (मेंटेनन्स चार्जेस) समर्थन करतात. त्यामु्ळे मोठ्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुंबईतील एका सहकारी न्यायालयाने गत जानेवारी महिन्यात एका गृहनिर्माण संस्थेला प्रति चौरस फूट आधारावर देखभाल शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. या वादावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाने सोसायटीला कायदेशीरपणे अनिवार्य प्रति युनिट बिलिंग पद्धतीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. वकील आभा सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला होता.
