पुणे- व्यावसायिकतेच्या नियमावलीत आणि कचाट्यात सापडलेली महापालिका आपली जबाबदारी असलेल्या सामाजिकतेची ससेहोलपट वर्षानुवर्षे होता असलेली पाहूनही ती मुकाट सहन करत असल्याचे दिसून येत आहे. सहकारनगर मधील सुमारे अर्धा एकर च्या भूखंडावर २००४ साली तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी, चंद्रकांत छाजेड,उल्हास पवार,आमदार विश्वास गांगुर्डे ,शरद रणपिसे आणि तत्कालीन महापौर दीप्ती चौधरी,आयुक्त नितीन करीर यांच्या कारकिर्दीत महापालिकेने स्थानिक कार्यकर्ते आणि नगरसेवक यांच्या मागणीवरून येथील अर्धा एकरच्या भूखंडावर अलिशान असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने क्रीडा संकुल उभारले.येथे काय नाही ? ते विचारा,माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाचे बॉक्सिंग रिंगण, स्केटिंग साठी व्यवस्था,क्रिकेट साठी व्यवस्था, पोहण्याचा तलाव,योगा हॉल, झुंबा डान्स हॉल, आणि व्यायाम शाळा असे बरेच काही आहे. सध्याच्या मंत्री महोदया माधुरी मिसाळ यांनीही या संकुलाच्या उभारणीत योगदान दिलेले आहे पण हे संकुल वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असल्याचे दिसून आले आहे.
सहकारनगर पोलीस ठाण्याच्या अगदी जवळ असलेले या संकुलाची अवस्था निश्चित ठीक नाही त्याचा जनतेला व्यावसायिक दृष्टीने नाही तर सामाजिक दृष्टीने तरी फायदा व्हायलाच हवा होता अशी खंत हे संकुल उभारणी साठी त्याकाळी विशेष परिश्रम घेतलेले स्वर्गीय माजी नगरसेवक नाना वाबळे यांचे पुत्र महेश वाबळे यांनी सुद्धा व्यक्त केली आहे.
या परिसरात जवळपास पर्वती तळजाई सारखे जंगल, सदू शिंदे मैदान, यासह अन्य पोहण्याचे तलाव देखील आहेत.व्यायामाची आणि पोहण्याची लोकांची व्यवस्था नाही असे नाही . पण येथून राष्ट्रीय स्तरावर , आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडू निर्माण व्हावेत या दृष्टीने उभारलेले हे भव्य संकुल मात्र धूळ खात पडून आहे.येथील जागा, व्यवस्था रेडीरेकनर त्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारे भाडे या व्यावसायिक चक्रात महापालिका प्रशासन अडकल्यानेच हे संकुल असे धूळ खात पडले आहे महापालिकेचे हात व्यावसायिक दृष्टीने बांधून टाकण्यात आले आहेत मात्र ते चालवायला घेणाऱ्यांनी सामाजिक दृष्टीकोनच अवलंबायचा या सूत्रामुळे महापालिकेच्या मालमत्तांची हेळसांड होते आहे . महापालिकेने देखील एवढी मोठी जागा आणि संकुल जर सामाजिक दृष्टीकोनातूनच बांधले आहे तर त्याकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून का पाहावे असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. कोणत्याही अवस्थेत का होईनात महापालिकेची एवढी मोठी मालमत्ता कोणाच्याही कामाला न येता ती अशी धूळ खात पडून राहणे हेच आजवर प्रशासनाने या दुष्टचक्रात अडकल्याने पत्करल्याचे चित्र आहे.
