‘राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट’ कार्यक्रम संपन्न.
बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण या विषयावरील शिदोरीच्या विशेषांकाचे प्रकाशन
मुंबई, दि. १ ऑगस्ट २०२५.
इंदिराजी गांधी यांनी १९६९ साली बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्यामागे एक महत्वाचे कारण होते. देशातील आर्थिक स्रोतांचा ताबा त्यावेळी मुठभर लोकांच्या हातात होता व ही शक्ती लोकशाहीवरही ताबा मिळवू पहात होती, यातून हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. आता पुन्हा ५६ वर्षांनी देशात एक नवी ईस्ट इंडिया कंपनी आली असून दोन भाईंचा मस्तवाल कारभार देशातील सर्व संस्था आपल्या हाती घेऊ पहात आहे. या अदानी व अंबानी यांच्याच कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिळक भवन येथे आयोजित राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट या विषयावरील सभेला संबोधित केले. यावेळी माजी खासदार कुमार केतकर, हुसेन दलवाई, बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी, प्रा. संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन, विठ्ठल राव, शिदोरीचे प्रबंध संपादक अनंत मोहोरी, कार्यकारी संपादक सुनील खांडगे यांच्यासह बँकिंग क्षेत्रातील लोक व काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, देशातील नवीन ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत धारावी पुनर्वसन योजनेच्या गोंडस नावाने शेकडो एकर जमीन घशात घातली आहे तर दुसरीकडे नागपूरपासून गोव्यापर्यंत रेड कार्पेट असावा यासाठी शक्तीपीठच्या नावाखाली ८८ हजार कोटींचा एक महामार्ग बांधण्याचे घाटत आहे. सरकारकडे पगार देण्यास पैसे नाहीत, लाडकी बहिणसाठी पैसे नाहीत, शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत मात्र या बेड्या धेंडासाठी पैसे आहेत. निवडणूक आयोग असा का वागत आहे, याचे मुळ या नव्या व्यवस्थेत दडलेले आहे. पैसा फेक तमाशा देख, प्रमाणे पाशवी बहुमत मिळवायचे आणि संविधान, लोकशाही गुंडाळून ठेवण्यासाठी हे सर्व सुरु आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणावरचे संकट हा विषय लोकांपर्यंत पोहचवला पाहिजे, असेही सपकाळ यावेळी म्हणाले.
माजी खासदार कुमार केतकर यावेळी म्हणाले की, बँक राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय व अंतर्गत राजकारणाचा संदर्भ आहे. हा निर्णय जरी १९६९ साली झाली असला तरी त्याचा पाया मात्र १९५५ साली तामिळनाडूतील आवडी अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांच्यासमोर मांडण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याचा विचार करता त्याचवर्षी बांडूंग परिषद झाली, त्याचे नेतृत्व पंडित नेहरु यांच्याकडे होते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशांनी यात सहभाग घेतला होता आणि तेथेही आर्थिक सार्वभौमत्वाचा ठराव करण्यात आला होता ही सर्व पार्श्वभूमी यामागे आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने मध्यमवर्गाची ताकद वाढली, आज या राष्ट्रीयकृत बँका संकटात आहेत. या बँका परकीय शक्तींच्या हाती जाता कामा नये यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण टिकवणे गरजेचे आहे, असेही कुमार केतकर म्हणाले.
बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यावेळी म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून सामान्य लोकांसाठी बँकांचे दरवाजे खुले केले पण आज परिस्थिती बदलली असून ग्रामीण भागातील बँका शहरी भागाकडे जात आहेत आणि हळूहळू या बँकांचे दरवाजे सामान्य लोकांसाठी बंद होत आहेत. या बँकांतील जास्तीत जास्त पैसा मोठ्या उद्योगपतींसाठी वापरला जात आहे. बँकांमध्ये २२५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत तर १५० लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिलेली आहेत. ताळेबंद छान दिसतात पण प्रत्यक्षात त्यात खूप काळंबेरं आहे. मोठ्या उद्योगपतींनी बँकांचे १६ लाख कोटी रुपये डुबवले आहेत. १०० पैकी ८५ प्रकरणे ही राईट ऑफ केली जात असून हा एक घोटाळा आहे आणि याचा मोठा फटका ठेवीदारांना बसत आहे. भारतातील बँका परदेशी संस्थांना विकण्याचा कार्यक्रम मोदी सरकारने सुरु केला असून येस बँकेत परदेशी गुंतवणूक झाली आहे आणि आता आयडीबीआय बँकेचा पुढचा नंबर आहे अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीयकृत बँकांवरील हे संकट परतवून लावण्याची गरज आहे, असेही विश्वास उटगी म्हणाले.
प्रा. संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन व विठ्ठलराव यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.
