विभागीय आयुक्तांकडून महसूल दिनाच्या शुभेच्छा
पुणे, दि. ३१: सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून महसूल विभाग कार्यरत असून विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी महसूल दिन आयोजित करण्यात येतो. या निमित्ताने शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी १ ते ७ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या महसूल सप्ताहामध्ये नागरिकांना सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले. डॉ.पुलकुंडवार यांनी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महसूल दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
महसूल दिनानिमित्त आपल्या संदेशात डॉ.पुलकुंडवार म्हणतात, महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा, प्रशासनाचा कणा म्हणून कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवा देण्याच काम महसूल विभाग करतो. जमीनीचे अभिलेख तयार करणे, अद्ययावत ठेवणे, सातबारा अद्ययावत ठेवणे व नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध करुन देणे हे महसूल विभागाचे ध्येय आहे. नागरिकांचे महसूल न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रश्न लवकरात लवकर निकाली निघावेत, विनासायास व कमीत कमी कष्टामध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढता आली पाहिजेत, नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे असे महसूल विभागाचे धोरण आहे. यासाठी महसूल विभाग नवनवीन उपक्रम राबवित आहे. महसूल दिनी सर्व तालुके,उपविभाग आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे, असे डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
महसूल सप्ताहानिमित्त १ ऑगस्ट रोजी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ, २ ऑगस्ट रोजी शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण असलेल्या कुटुंबांपैकी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना सदर अतिक्रमित जागांचे पट्टे वाटप करण्याबाबत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट रोजी पाणंद/शिवरस्त्यांची मोजणी करुन त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावणे, ४ ऑगस्ट रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ प्रत्येक मंडळनिहाय राबविणे, ५ ऑगस्ट रोजी विशेष सहाय्य योजनेतील थेट लाभ हस्तांतरणय (डीबीटी) न झालेल्या लाभार्थ्यांना घरभेटी करुन डीबीटी करुन अनुदानाचे वाटप करणे, ६ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे व ती अतिक्रमणमुक्त करणे तसेच शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबत शासन धोरणानुसार (नियमानुकूल करणे/सरकारजमा करणे) निर्णय घेणे आणि ७ ऑगस्ट रोजी कृत्रीम वाळू धोरणाची (एम-सँड) अंमलबजावणी करणे व नवीन मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे धोरण पूर्णत्वास नेणे याबाबत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्तांनी केले आहे.
