भूमिगत केबल्स साठी शासनाने निधी लगेच द्यावा
पुणे : नागरिकांच्या सुरक्षेकरिता महावितरणने (एमएसईबी) उपाययोजना हाती घ्याव्यात आणि भूमिगत केबल्ससाठी राज्य सरकारने तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (बुधवारी) महावितरणच्या बैठकीत केली.
छत्रपती शिवाजीनगर मतदार संघामध्ये अनेक वस्त्या आहेत, त्यामध्ये ओव्हरहेड केबल्सचे खूप मोठे जाळे पसरले आहे. त्याच्यामुळे नागरिकांना असुरक्षित वाटते. पावसाळ्यात हा धोका अधिक वाटतो. त्याकरिता उपाय म्हणून या ओव्हरहेड केबल्सचे ऑडिट करून त्यांना भूमिगत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केबल्स भूमिगत करण्याकरिता महावितरणकडे (एमएसईबी) निधीचा अभाव आहे, शासनाकडे महावितरणने त्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला तातडीने मंजुरी मिळावी, असेही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.
अचानक अथवा ठरवून कोणत्याही उपकरणाची किंवा प्रणालीची दुरुस्ती किंवा तपासणी करण्यात येणार असेल तर नागरिकांना ती माहिती सोशल मिडियाच्या माध्यमातून किंवा एसएमएस द्वारे कळविण्यात यावी, तसेच काही वेळाकरिता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत असेल, तर त्याची पूर्वकल्पना नागरिकांना द्यावी, अशी सूचना आमदार शिरोळे यांनी बैठकीत केली.
बऱ्याच वेळा महावितरण बाबत (एमएसईबी) नागरिकांची तक्रार असते की, महावितरणकडे साहित्य शिल्लक नसतं त्यामुळे दुरूस्तीसाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, समजा डीपी पासून मीटर पर्यंत केबल जळाली तर त्या केबलचा खर्च हा महावितरण (एमएसईबी) ने करणे गरजेचे असते. साहित्य शिल्लक नसल्यामुळे नागरिकांना सांगितले जाते की, केबल तुम्ही विकत आणा आणि आम्ही ती तुम्हाला बसवून देतो. अशामुळे नागरिकांना उगाच भुर्दंड बसतो, असे आमदार शिरोळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सुरक्षेचा मुद्दा, वाड्या वस्त्यांमध्ये आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात अनेक ट्रान्सफॉर्मर्स आणि डीपी असतात त्यामध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने शॉक लागण्याची शक्यता असते. सर्व डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मर्स यांना सुरक्षितपणे बंदिस्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मतदार संघातील डेड पोल तात्काळ हटवण्यात यावेत अशीही मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली. या बैठकीला शिवाजीनगर विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन थिटे आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.
