लाडकी बहिण सुद्धा भ्रष्टाचारातून सोडली नाही -लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातींसाठी 200 कोटी रुपये -सोशल मिडिया आणि डिजिटल मिडिया ला ३ कोटीच्या जाहिराती
मुंबई-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर धोकेबाज आणि विश्वासघातकी असल्याची टीका केली आहे. लाडकी बहिण योजना आणि एक रुपयात पीक विमा योजने वरून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. या सरकारने लाडक्या बहिणींना आणि शेतकऱ्यांना धोका दिला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या संदर्भात एका पोस्टच्या माध्यमातून रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारने कोणालाही लाडकी बहिण योजनातून वगळण्यात येणार नसल्याचे या आधी झालेल्या दोन अधिवेशनामध्ये सांगितले होते. या संदर्भात रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, तरीही 26 लाखावर अधिक लाडक्या बहिणींना अपात्र करून सरकारने एका झटक्यात या बहिणींना सावत्र वागणूक दिली असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
रोहित पवार यांनी केलेली पोस्ट देखील पहा…
कुठलीही पडताळणी न करता केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेल्या लाडकी बहिण योजनेचा राज्यात तब्बल 14 हजार पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं. महिलांच्या योजनेचा पुरुषांनी लाभ घेणं चुकीचंच आहे, पण लाडक्या बहिणींच्या मतांनी या सरकारने आधी आपली सत्तेची पोळी शेकून घेतली आणि आता गरज संपताच याच बहिणींना योजनेतून वगळण्याचा सपाटा लावलाय..
सरकारच्या या कारस्थानाचा अंदाज आल्याने ही बाब मी गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये मांडली होती, त्यावेळी कुणालाही वगळण्यात येणार नसल्याचं सरकारकडून सांगितलं खरं पण तरीही सुमारे 26 लाखाहून अधिक लाडक्या बहिणींना अपात्र करून सरकारने एका झटक्यात त्यांना सावत्र बहिणीची वागणूक दिलीच. आधी 1 रुपयांत पीक विमा योजना बंद करून शेतकऱ्यांना ‘टोपी’ घालणारं आणि आता अटी-शर्तीची चाळणी लावून लाडक्या बहिणींनाही फसवणारं हे सरकार धोकेबाज आणि विश्वासघातकी आहे.
या पोस्ट मध्ये रोहित पवार यांनी असाही म्हटले आहे कि,’हे सरकार #दलालीच्या_दलदलीत इतकं पोखरलं गेलंय की #लाडकी_बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी दिलेली नाही. सरकार ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च तर करत असून यातही मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याची चर्चा आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातींसाठी २०० कोटी रुपये खर्चाचा #GR काढला होता आणि २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारच्या निर्णयात ज्या संस्थांची नावे आहेत, त्यांना ही कामे माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत देणे अपेक्षित होते, परंतु ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महिला व बालविकास विभागाने नवीन जीआर काढून लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातीसाठी ३ कोटींची मान्यता दिली. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजच्या जीआर मधील २०० कोटींच्या मर्यादेतीलच ही रक्कम असल्याचे या जीआर मध्ये नमूद असले तरी २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या जीआरमध्ये नमूद संस्थांना काम देण्याऐवजी हे काम इतर संस्थांना दिल्याची माहिती आहे. माहिती जनसंपर्क विभाग असताना महिला बालविकास विभागाने ही कामे का दिली? ज्या कंपन्यांना कामे देण्यात आली त्या कंपन्या कोणत्या आणि कुणाच्या आणि कुणाशी संबंधित आहेत? माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या कंपन्यांची माहिती मागवली असता महिला बालविकास विभाग यासंदर्भातील माहिती का लपवत आहे? बोगस कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली का? याचा खुलासा सरकारने करावा.
