मुंबई-झारखंडमध्ये उघड झालेल्या मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अमित साळुंखे यांच्या सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीवरून आता महाराष्ट्रातही राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. कारण, या कंपनीला राज्यात कोट्यवधींची सरकारी कंत्राटे मिळाली असून, त्यामध्येही कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.अमित साळुंखेला झारखंडमध्ये अटक केल्यानंतर रांची न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. विरोधकांनी सरकारवर भ्रष्टाचार, पक्षस्नेही कंपन्यांना लाभ देणे आणि नियमबाह्य निर्णय घेण्याचे आरोप करत चौकशीची मागणी केली आहे.
नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे अशा महापालिकांची यांत्रिक स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे सुमित फॅसिलिटीज कंपनीला मिळाली आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील अनेक राज्यांमध्ये अमित साळुंखेच्या सुमित फॅसिलिटीजला वेगवेगळी कंत्राटे मिळालेली आहेत. कंपनीचाच दाव्यानुसार देशातील 22 राज्यांमध्ये कंपनी काम करते आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार कंपनीकडे 26,00,00,000.00 रुपयांचे भाग भांडवल आहे. पण कंपनी जास्त चर्चेत आली ती तेव्हा, जेव्हा तिला महाराष्ट्रात 108 क्रमांकाच्या अँब्युलन्स सेवा पुरवण्यासाठी तब्बल 6 हजार कोटी रुपयांचे 10 वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले.
या कंत्राटाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. आधीचे कंत्राट संपत असताना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या नव्या कंत्राटाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले, असा आरोप होत आहे. नंतर ही बाब उच्च न्यायालयात गेली आणि न्यायालयाने कंत्राट वैध ठरवले. पण नवीन सरकार आल्यावर मे 2025 मध्ये केलेल्या करारात बीव्हीजी कंपनीलाही यात सामावून घेण्यात आले.
2022 मध्ये झारखंड सरकारने एक नवीन मद्यविक्री धोरण लागू केले, ज्या अंतर्गत किरकोळ मद्यविक्री सरकारी दुकानांतून करण्यात येणार होती. या दुकानांमध्ये कर्मचारी पुरवण्याचे काम सुमित फॅसिलिटीजला देण्यात आले. तत्कालीन उत्पादन शुल्क विभागाचे सचिव आयएएस विनयकुमार चौबे यांच्या शिफारसीवरून हे कंत्राट मिळाले होते.
2024 मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीने कारवाई केली. त्यावेळी विनयकुमार चौबे यांनी ईडीला माहिती पुरवली आणि त्यातून सोरेन यांना अटक झाली. मात्र निवडणूक जिंकल्यानंतर सोरेन परत सत्तेवर आले आणि त्यांनी चौबे यांच्यावर चौकशीचा ससेमिरा लावला. त्यातून अमित साळुंखे, चौबे आणि इतर 11 जणांना अटक झाली.
अमित साळुंखे याने पुण्यातील बीएमसीसी कॉलेजमधून पदवी घेतल्यानंतर स्पेनमधून एमबीए केले. 2016 मध्ये तो सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड या कौटुंबिक कंपनीत सक्रिय झाला. त्याच्या आधी कंपनीच्या संचालक मंडळावर त्याचे वडील, भाऊ, आई व इतर नातेवाईक होते. आजही कंपनीच्या संचालक मंडळावर गरिमा तोमर, अजित दरंदळे, सुनील कुंभारकर ही मंडळी आहेत. विशेष म्हणजे, अटक करण्यात आलेला मद्य व्यावसायिक सिद्धार्थ सिंघानिया देखील या कंपनीच्या संचालक मंडळावर राहिलेला आहे.
या प्रकरणात आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या फाउंडेशनला सुमित साळुंखेच्या कंपनीकडून देणग्या देण्यात आल्या, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, याच राजकीय संबंधांमुळे कंपनीला कोट्यवधींची सरकारी कंत्राटे मिळत आहेत. त्यामुळे शिंदे फाउंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी सुरू आहे.
108 अँब्युलन्स कंत्राट काय आहे?
राज्यभरात 1756 अँब्युलन्सद्वारे 108 क्रमांकावर सेवा पुरवली जाणार आहे.
पहिल्या वर्षी सरकार 637 कोटी रुपये खर्च करेल.
प्रत्येक वर्षी 5 टक्क्यांनी ही रक्कम वाढणार आहे.
एकूण 10 वर्षांत कंत्राटाची एकूण किंमत 6000 कोटी रुपये असेल.
