पुणे- आता शिवसेना शिवसेना ;राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी ;कॉंग्रेस भाजप असा पक्षा पक्षात वॉर असताना मंत्र्या मंत्र्या तही वॉर दिसून येऊ लागला आहे. मी माधुरी सतीश मिसाळ अशी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना चांगला हिसका दाखविला आहे. तोंडी सांगून ऐकत नाही म्हटल्यावर शिरसाट यांनी मिसाळ यांना लेखी पत्र दिल्याची चर्चा आहे पण या लेखी पत्रालाही मिसाळ यांनी हिसका दाखविला आणि मला तुमच्या परवानगीची आवशक्यता नसल्याचे लेखी कळवून शिरसाट यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे
प्रकरण असे आहे कि संजय शिरसाट हे सामाजिक न्याय खात्याचे कॅबिनेट मंत्री असून माधुरी मिसाळ या राज्यमंत्री आहेत.
माधुरी मिसाळ परस्पर खातेच हायजॅक करत असल्याचा आरोप –
सामाजिक न्याय विभागातल्या कामकाजाच्या बैठका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी परस्पर घेऊन खातेच हायजॅक करत असल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केला आहे.याबाबत त्यांनी माधुरी मिसाळ यांनी पत्र लिहून नाराजी जाहीर केली आहे. आमदारांच्या पत्रावरून माधुरी मिसाळ यांनी काही बैठका लावत अधिकारी आणि कर्मचारी यांना विविध निर्देश दिले होते, मात्र याबाबत शिरसाट यांना कल्पना नव्हती. बैठकांची माहिती संजय शिरसाट यांना कळाल्यानंतर नाराज झाले आणि थेट माधुरी मिसाळ यांना पत्र लिहिलं. इतकंच काय तर पत्रातून यापुढे आपल्याकडील विषयासंबधित बैठक घ्यावयाची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्त राहिल असं खरमरीत पत्रच लिहिलं आहे. माधुरी मिसाळ यांनीही या पत्राला प्रत्युत्तर दिलं असून तुमच्या परवानगी ची गरज नाही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचं सांगितलं आहे.
संजय शिरसाट यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय?
आपणास माहित आहे कि, सामाजिक न्याय या विभागातील कामकाजासंदर्भात मंत्री व राज्यमंत्री यांचे कडील विषयाचे वाटप विभागाचा शासन आदेश दि. 19 मार्च, 2025 नुसार करण्यात आलेले आहे. माझ्या असे लक्षात आले आहे कि, वरील आदेशान्वये जे विषय मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्याकडे वाटप करण्यात आलेले आहेत, त्या विषयांच्या संदर्भात सुद्धा आपण आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेवून अधिकारी/कर्मचारी यांना विविध निर्देश देत आहात. या संदर्भात माझ्या स्तरावर बऱ्याच बैठका आयोजित करण्यात येत असतात, हेही आपल्याला माहितच आहे.
यास्तव, प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य समन्वयासाठी जे विषय आपल्याला वाटप करण्यात आलेले आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक लावण्यासाठी माझी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, माझ्याकडील विषयासंबंधित आपणास बैठक घ्यावयाची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्तीक राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.
माधुरी मिसाळ यांचं पत्रानेच प्रत्युत्तर
प्रति,
श्री. संजय शिरसाट,
मंत्री, सामाजिक न्याय.
आपले दि. २४ जुलै २०२५ चे पत्र मिळाले.
१) सामाजिक न्याय विभागाची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे. सदर बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही.
२) मी घेतलेल्या आढावा बैठकामध्ये कोणतेही निर्णय घेतलेले नाही व निर्देश दिले नाहीत. राज्यमंत्री म्हणून मी घेतलेल्या बैठकामध्ये निदर्शनास आलेल्या बाबींबद्दल अधिकाऱ्यांना काही सूचना करणे किंवा निर्देश देण्यात काहीही गैर नाही अशी माझी धारणा आहे. सदर बैठकात मी कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत. तो खात्याचे मंत्री म्हणून आपला अधिकार आहे. आढावा बैठका घेऊन मी आपल्या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही. तरीही मी कोणतेही निर्णय घेतले असल्यास याबाबत प्रकरण परत्वे उदाहरणे कृपया सांगावी.
३) मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांना शासन कार्यकाळाच्या १५० दिवसांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत ही बाब आपल्याला अवगत असेलच. हे पाहता खात्याची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेणाचा मला अधिकार आहे व ती माझी जबाबदारी सुद्धा आहे. त्यामुळे या बैठका अनिवार्य असल्याने त्यासाठी आपली पूर्व परवानगी आवश्यक वाटत नाही.
४) आपण दिनांक १९ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजा संदर्भात मंत्री व राज्यमंत्री यांच्याकडील विषयांचे वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक २६ जून १९७५ च्या महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली मधील मुद्दा क्र. ०६ नुसार अधिकार वाटप मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीने करण्याच्या आवश्यकता असताना ती संमती घेण्यात आली नाही. वाटप केलेल्या अनेक अधिकारांबद्दल मागील काही वर्षात विभागाने केलेल्या कार्यवाही बद्दल विभागात माहिती सुद्धा उपलब्ध नाही. असे असताना याबाबत कोणतीही नाराजी व तक्रार व्यक्त न करता विभागाची राज्यमंत्री म्हणून मी कामकाज करत आहे.
विभागाच्या राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधिमत घेण्यात येत आहे.
(माधुरी मिसाळ)
प्रत,
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,
आपणास विनंती करण्यात येते की, विभागाच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे तसेच अशा बैठका मंत्रिमहोदयांच्या अध्यक्षतेखालीच आयोजित करण्यात याव्यात किंवा कसे याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत.
