मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात दोन्ही सभागृहात विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी १६ पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना निलंबित तर २५ पेक्षा अधिक प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. मात्र अशाप्रकारचे तत्काळ निलंबन हे नैसर्गिक न्यायाला धरुन नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून केली आहेपावसाळी अधिवेशनात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी कोणतीही ठोस चौकशी तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागप्रमुखांच्या अभ्यासपूर्ण प्रस्तावाशिवाय काही प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन देणे, हे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई व समीर भाटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अन्न व औषध विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ – नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील बाजारातील खाद्य तेलाच्या सदोष असल्याचे मान्य करीत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आणि सहआयुक्त निलंबित
महिला व बालकल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे – अक्कलकुवा तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याने मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावे पगार उचलला. संबंधित अधिकारी आणि पर्यवेक्षिका निलंबित
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील – जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी तहसीलदार निलंबित तर ५७ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यादीप बालसुधारगृहातील अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्याचे निलंबन
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे – शालार्थ आयडी, शिक्षक समायोजन आणि रात्र दिवस शाळेच्या माध्यमातून दोन पगार घेणे अशा अनियमितता करणाऱ्या मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना निलंबित करण्याचा आदेश
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर – पेण तालुक्यातील वरवणे येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक निलंबित
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे – नाशिक जिल्हा परिषदेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निलंबन तर अशाच स्वरूपाच्या तक्रारीमध्ये दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याची चौकशी यांनी जाहीर
आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके – अनुसूचित जमातीच्या सदोष प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरणी तत्कालीन सहआयुक्तांचे निलंबन.
