राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे डी.एड. महाविद्यालयांचे रूपांतर व शिक्षकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी
पुणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील डी.एड. महाविद्यालयांवर बंदीचे सावट आहे. यामुळे सुमारे ५०० शिक्षक आणि ५,००० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची नवीन दिल्ली येथे भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले.
या निवेदनात त्यांनी महाराष्ट्रातील ९७ अनुदानित डी.एड. महाविद्यालयांचे इंटीग्रेटेड टीचर एज्युकेशन इंस्टिट्यूट (आयटीईआय) किंवा स्वतंत्र बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शन व मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
तसेच डी.एड. महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या उच्चशिक्षित शिक्षकांना, ज्यांच्याकडे एमएड, एमए, एमफिल, नेट/सेट किंवा पीएचडी पात्रता आहे, त्यांना विषयानुसार राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांवर समाविष्ट करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान अयोग्य व संबंधित संस्थांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. उर्वरित शिक्षकांना कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समायोजित करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी सुचवला आहे.
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगार संधीसंदर्भातही चिंता व्यक्त केली. त्यांना अंगणवाडी केंद्रे, बालवाडी आणि प्री-प्रायमरी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी पात्र मानावे, अशी विनंती केली आहे. हे विद्यार्थी बालविकास व प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक ती तयारी घेतलेले असून, ‘एनईपी २०२०’मध्ये अधोरेखित उद्दिष्टांसाठी ते उपयुक्त ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
“हा प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या नोकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, तो राज्यातील प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या पायाभूत संरचनेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन न्याय्य व शाश्वत तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा असल्याचे खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या.
