कंत्राटदारांचे कामांचे पैसे द्या; श्वेतपत्रिका काढा-सुनील माने यांची मागणी

पुणे ता. २५ : सांगली जिल्ह्यात हर्षल पाटील या कंत्राटदाराने शासनाकडून बिले मिळत नाहीत म्हणून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. यांच्यासारख्या अनेक कंत्राटदारांची बिले सरकारकडे थकीत आहेत. मात्र सरकार याबाबत नेहमी खोटी माहिती देत आहे. याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढून खरी माहिती जनतेसमोर अणावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात जवळपास ८० हजार लहान मोठे नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. त्या प्रत्येकाकडे १० ते १५ कामगार कामाला आहेत. म्हणजे ३० ते ४० लाख लोक या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्या सर्वांवर उपासमारीची व बेरोजगारीची वेळ आली आहे. छोटे कंत्राटदार कामे करूनही आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहेत. महाराष्ट्रात छोट्या मोठ्या कंत्राटदारांचे नव्वद हजार कोटी रुपये शासनाने थकवले आहेत. जवळपास पन्नास लाख लोक या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांच्याही परिस्थितीचे काय होईल अशी चिंता या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना आता लागली आहे.
या सर्व कंत्राटदारांनी जुलै महिन्यात शासनाला पत्र दिले. मा. मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन त्यांनी त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी भेटीची वेळ मागत आहेत. ८९ हजार कोटी रुपये शासनाकडे थकलेत अशी त्यांची तक्रार आहे. किती पैसे कोणत्या खात्यात थकले आहेत या संदर्भातल्या याद्या दिलेत. जसे सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४० हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशनकडे १२ हजार कोटी, ग्रामविकास मध्ये ६००० कोटी, जलसंधारण, जलसंपदा १३ हजार कोटी, नगर विकास अंतर्गत डीपीडीसी आणि विशेष बाबीचा निधी म्हणून ४२१७ कोटी, ग्रामीण सुधारणा विभाग २११५ आणि १८००० कोटी अशी रक्कम थकीत आहे.
ही रक्कम गेली वर्षभर कंत्राटदार मागत आहेत. कंत्राटदारांनी कर्ज काढून प्रकल्प पूर्ण केलेत, पैसे नसल्याने आता त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. शासनाकडे जवळपास १ लाख कोटी जमलेत. ज्या कंत्राटदारांनी कामे केलीत त्यांना द्यायला शासनाकडे पैसे नसतील तर हे खूप गंभीर आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जवळपास ५० लाख लोकांना वाचवायचं काम शासनाला तातडीने हातात घ्यायला लागेल.लाडकी बहीण योजना, महागडे महामार्ग, स्मारके, पुतळे यांच्यासाठी कोट्यावधी रुपये सरकार कर्ज काढत आहे. वेगवेगळ्या योजनातून पैसे वळवत आहे. हे सर्व पैसे लोकांना जगण्यासाठी, ज्यांनी कामे केली त्यांची देयक देण्यासाठी सरकारने वापरले पाहिजेत.
आमची तर मागणी आहे की सरकारने या पद्धतीने जी मान्यता नसताना कामे काढली ती निवडणुकीच्या आधी टक्केवारी घेण्यासाठी कामे काढली का ? जर २० हजार कोटी रुपयांच्या कामाची गरज असेल तर ४०००० कोटीचं काम कसं होतं त्याची चौकशी माननीय मुख्यमंत्री यांनी केली पाहिजे. अर्थसंकल्पात मंजुरी नसताना हजारो कोटींच्या वर्कॲार्डर देणाऱ्या आणि त्यात मलिदा खाणाऱ्या मंत्री अधिकाऱ्यांवर याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर कारवाई केली पाहिजे. एकूण ९० हजार कोटी रुपयांचा आकडा असताना सरकार कमी आकडे दाखवत हे नेहमीप्रमाणे चालू झाले आहे. आता सरकारने याबद्दल श्वेतपत्रिकाही काढली पाहिजे. लोकांची बिल दिली पाहिजे आणि या सर्व असंघटित कामगारांना, छोट्या मोठ्या कंत्राटदारांना जीवदान दिले पाहिजे. अन्यथा हर्षल पाटील सारखे अनेक कंत्राटदार आत्महत्या करतील, त्यामुळे सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी सुनील माने यांनी केली आहे.