पुणे: महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडच्या (एमटीएनएल) ६२ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन व अन्य थकीत रक्कम योग्यरीत्या मिळण्याकामी हस्तक्षेप करण्याची मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे केली. अन्यायग्रस्त या ६२ कर्मचाऱ्यांनी खासदार कुलकर्णी यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदन दिले होते. सिंधिया यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यामध्ये लक्ष घालून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो, असे आश्वासन दिले.
गुरुवारी खा. मेधा कुलकर्णी यांची सिंधिया यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. १० मार्च २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन, नोकरीवर असताना कापलेले वेतन त्वरित देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ‘एमटीएनएल’ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे डोळेझाक करीत या कर्मचाऱ्यांना रक्कम परत केलेली नाही.
याप्रकरणी खा. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ” उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन ‘एमटीएनएल’ने केले नाही, ही गंभीर बाब आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार, ‘एमटीएनएल’ने कर्मचार्यांकडून स्वेच्छा निवृत्ती योजनेवेळी अन्यायाने वसूल केलेली रक्कम परत करणे अपेक्षित होते. तसेच त्यांच्या वेतनात ‘बेसिक पे’मध्ये अन्यायकारक कपात केली गेली. परिणामी त्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. चार महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले नाही.
“उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी, ‘एमटीएनएल’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार करीत आहे. ‘एमटीएनएल’च्या या भूमिकेमुळे या कर्मचार्यांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. यामध्ये अनेक कर्मचारी ज्येष्ठ नागरिक असून, त्यांचा उदरनिर्वाह निवृत्तीवेतनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेळेत त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळावेत, यासाठी मंत्रिमहोदयांनी हस्तक्षेप करून या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा,” असेही खा. मेधा कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
